भोटेकोशी नदीको बाढीबाट प्रभावितहरूको राहतका लागि स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न दाताहरूले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ।
बुधबार बिहानै नेपाल–चीन सीमा हुँदै बग्ने भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसयता राहत र उद्धारका लागि सहयोग जुटाउने क्रम जारी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय तथा प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहाम, चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जापानी प्रधानमन्त्री सानाए तकाइची, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफ, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलगायतले यो कठिन घडीमा नेपालको साथमा रहेको सन्देश पठाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको प्रतिबद्धता
अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकले नेपाललाई २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आपतकालीन सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिएको छ। विश्व बैंकले र्यापिड रेस्पोन्स अप्सनमार्फत सो रकम उपलब्ध गराउने बताए पनि यो अनुदान वा ऋण कुन हो भन्ने खुलाइएको छैन।
यूएईले राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयानको प्रत्यक्ष निर्देशनमा एक करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
बेलायतले ५० लाख पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् करिब एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७६ करोड रुपैयाँको आपत्कालीन अनुदान दिने भएको छ। क्षति मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण योजना बनाउन एडीबीले थप एक लाख ५० हजार डलरसम्म दिने जनाएको छ।
अष्ट्रेलियाले ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर अर्थात् करिब ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले मानवीय सामग्रीसँगै २५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३८ करोड रुपैयाँ दिने भएका छन्।
युरोपियन युनियनले २० लाख युरो अर्थात् ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
स्वीजरल्यान्डले कुल १७ करोड २१ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता गरेको छ। यसमध्ये १० लाख डलर संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च गर्ने र एक लाख स्विस फ्र्यांक अर्थात् करिब एक करोड ९० लाख रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराउने बताइएको छ।
अमेरिकाले पाँच लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात करोड ६५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
भारत र चीनले समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर रकम खुलाइएको छैन। बाढीको विनाशको समाचार आएलगत्तै भारतले राहत सामग्री लिएर दुई चार्टर्ड विमान पठाइसकेको छ। चीनबाट आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ। यसबाहेक अन्य मुलुक तथा संस्थाहरूबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वदेशी दाताको सहयोग र कोषको अवस्था
सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने तथा त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागततर्फ एक करोड वा सोभन्दा बढी रकम दिने दाताको सहयोग आफैं स्वीकार गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत नगद सहयोग भने मन्त्रालयमै पुगेर प्रदान गर्न सकिन्छ।
बुधबार मध्याह्नदेखि बिहीबार राति १२ बजेसम्मको ३६ घण्टामा विभिन्न १० वाणिज्य बैंकका खातामा एक अर्ब ९१ करोड ८६ लाख ५० हजार ९११ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। सो अवधिमा बिहीबार छ घण्टामा मात्र निजी क्षेत्रका दाताहरूबाट मन्त्रालयमार्फत २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यसअघिको बचतसहित कोषको कुल बचत चार अर्ब नौ करोड ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि कोषमा दुई अर्ब १७ करोड २५ लाख नौ हजार ७५९ रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। यी रकममा मित्रराष्ट्रले घोषणा गरेको रकम समावेश छैन।
शुक्रबार अर्थमन्त्री वाग्लेमार्फत विभिन्न २७ संस्था तथा व्यक्तिले कुल ३८ करोड ५६ लाख ६४ हजार २२२ रुपैयाँ कोषमा हस्तान्तरण गरेका छन्। सूर्य नेपाल प्रालिले १५ करोड, प्राइम बैंकले तीन करोड १० लाख, कृषि विकास बैंकले तीन करोड र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले दुई करोड ५१ लाख रुपैयाँ दिएका छन्। हिमालयन बुलियन, एग्रो थाईफुड्स, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जावलाखेल डिस्टिलरी, हिमालयन डिस्टिलरी, अल्फा अटोमोटिभ, सोलु हाइड्रोपावर र डब्लूडब्लूएफ नेपाललगायतले एक–एक करोड रुपैयाँ दिएका छन्।
उद्योगी विजयकुमार शाह र पद्मज्योति समूहको स्याकार ट्रेडिङले एक–एक करोड रुपैयाँ दिएका छन्। राजी राणाले व्यक्तिगत रूपमा एक करोड नौ लाख ८० हजार रुपैयाँ योगदान गरेकी छन्। मोरङ अटो वक्र्सले एक करोड ११ लाख, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले ५१ लाख, मुक्तिनाथ विकास बैंकले ५० लाख र लुम्बिनी विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। नेपाल चिया विकास कर्पोरेसनले ११ लाख, एबाकस इन्साइट्सले १५ लाख र अन्य तीन संस्थाले २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन्। सीएएस ट्रेडिङ हाउसले एक लाख ११ हजार र सिल्भर लाइनिङ प्रालिका अधिकारीले एक लाख ११ हजार रुपैयाँ योगदान गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका अनुसार बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहमा तुरुन्त राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका लागि कोषबाट छ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।







