मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तह ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषित, तीन महिना लागू हुने

गत ८ देखि ११ असोजसम्म बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका स्थानीय तहलाई सरकारले ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । यस्तो घोषणा तीन महिनाका लागि लागू हुनेछ । घोषणापछि ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सामग्री पुर्‍याउन…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

०पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Online Khabar
बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तह ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषित, तीन महिना लागू हुने
Online Khabar

काठमाडौं । गत ८ देखि ११ असोजका बीचमा परेको भीषण वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सरकारले ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो घोषणा गरेको हो ।

घोषणा तीन महिनाका लागि लागू हुनेछ । यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सामग्री ढुवानी गर्न सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा

राजपत्रमा प्रकाशित सूची अनुसार ती जिल्लाका यी स्थानीय तह संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् :

  • गोरखा : शहिद लखन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४

  • मनाङ : चामे गाउँपालिका, नासो गाउँपालिका तथा मनाङ डिस्याङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ४

  • म्याग्दी : अन्नपूर्ण गाउँपालिका, रघुगंगा गाउँपालिका, बेनी नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका, धवलागिरि गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका

  • बागलुङ : निसीखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ६, बढीगाड गाउँपालिका, तामानखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ तथा ताराखोला गाउँपालिका

  • पर्वत : जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ७, ८, १० र ११, विहादी गाउँपालिका–६, महाशिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३

  • नवलपरासी : बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका गाउँपालिका, जसमध्ये सुस्ता गाउँपालिका–५ पनि छ

  • यी क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएपछि उद्धार तथा राहत वितरणका काममा थप सहजता आउने र बाह्य सहयोग भित्र्याउने प्रक्रिया पनि छिटो हुने बताइएको छ ।