सन् १९९६ डिसेम्बर १२ मा हस्ताक्षर भएको गंगा जल सन्धिको ३० वर्षे अवधि सन् २०२६ डिसेम्बर १२ मा सकिँदै छ । सन्धिको म्याद नजिकिँदै गर्दा भारत र बंगलादेशले सहकार्यप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नयाँ सम्झौताबारे छलफल सुरु गरिसकेका छन् । तर सवा दुई दशकको कार्यान्वयन अनुभवले सन्धिको मूल ढाँचामा नसमेटिएका विषयमा गम्भीर चुनौती कायम रहेको देखाएको छ ।
सुख्खायामको पानी बाँडफाँट, सन्धिको अवधि तथा बेसिनव्यापी जल शासनतर्फ विस्तारजस्ता विषयमा दुई देशबीच मतभेद छन् । जल–भूराजनीतिमा काम गर्ने विज्ञ तथा विश्लेषकहरू यी वार्ताको नतिजाप्रति चासोका साथ प्रतीक्षारत छन्, किनभने यसले भारत–बंगलादेश द्विपक्षीय सम्बन्धमात्र नभई दक्षिण एसियाको सीमापार जल शासनलाई समेत प्रभाव पार्नेछ — विशेषतः बढ्दो जलीय परिवर्तनशीलताको अवस्थामा रहेका देशहरूमा ।
फरक्का ब्यारेजदेखि सन्धिसम्म
गंगा नदीको पानी बाँडफाँटलाई लिएर दुई तटीय राष्ट्रबीच लामो समय विवाद रहँदै आएको छ । सन् १९६१ मा फरक्का ब्यारेज निर्माणको निर्णय भएपछि यो विवाद सुरु भएको थियो, जति बेला भारत र पूर्वी पाकिस्तान गंगाका तटीय राष्ट्र थिए । ब्यारेज सन् १९७५ मा सञ्चालनमा आउँदा पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश भइसकेको थियो । सिँचाइका लागि नहरमा र त्यसपछि हुगली नदीको धारामा पानी मोडिएपछि बंगलादेशतर्फ पानी बग्न रोकिएको र यसले बंगलादेशको भूमिगत जलस्तरमा क्षति पुर्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । सन्धिको व्यवस्था नहुँदा यो विवाद लम्बिँदै गयो ।
सोही विवादसँगै सन् १९७२ मा भारत र बंगलादेशले दुई देशका ५४ साझा नदीको समुचित उपयोगका लागि संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) को विधान औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका थिए । तर त्यो विधान सामान्य प्रकृतिको भएकाले फरक्का ब्यारेजको सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था समेटिएको थिएन ।
लागू हुने व्यवस्था नभएपछि मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूको शृंखलापछि दुई देशबीच सन् १९७७ नोभेम्बर ५ मा सम्झौता भयो । १५ धारा, एउटा तालिका र एउटा पत्र समेटिएको त्यो सम्झौताले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, दुई देशबीच बग्ने नदीको पानी बाँडफाँट गर्ने र जलस्रोतको उपयोगलाई इष्टतम बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । भारतले बंगलादेशलाई फरक्कामा पानी छोड्ने व्यवस्था १० दिने अवधिमा हुने उल्लेख त्यसमा थियो, ३१ दिन हुने महिनामा भने ११ दिने अवधि । जनवरी १ देखि मे ३१ सम्मलाई सुख्खा मौसम मानिएको थियो । सन् १९४८ देखि १९७३ सम्मको अवलोकित तथ्याङ्कको औसत बहावको ७५ प्रतिशत उपलब्धताका आधारमा फरक्कामा आउने बहाव निर्धारण गरिएको थियो । सन् १९७८ देखि १९८२ सम्म प्रत्येक देशको हिस्सा सम्झौताको तालिकामा समेटिएको थियो ।
सन् १९८२ मा त्यो सम्झौताको म्याद सकियो र उल्लेख्य प्रगति हासिल भएन । सोही वर्ष नदी व्यवस्थापनका विषयलाई अन्तरिम रूपमा सम्बोधन गर्न सन् १९८३–८४ को सुख्खा मौसमका लागि अस्थायी जल बाँडफाँट गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसको म्याद पनि सकियो र भारतले सन् १९८५ मा कानुनी आधारबिनै ब्यारेज सञ्चालन गरिरह्यो । सन् १९८६ देखि १९८८ सम्म ब्यारेज सञ्चालनका लागि दोस्रो सहमतिपत्र भयो, त्यो पनि सकियो । सन् १९८९ देखि १९९६ सम्म गंगाको पानी बाँडफाँट गर्ने कुनै औपचारिक कानुनी आधार रहेन । अन्ततः सन् १९९६ मा दुई देशले गंगा जल बाँडफाँट सन्धिमा हस्ताक्षर गरे ।
सन्धिको सामग्री र संयुक्त समिति
सन् १९९६ को गंगा सन्धि छोटो छ र यसको मुख्य उद्देश्य फरक्का ब्यारेजबाट भारतले बंगलादेशलाई छोड्ने पानीको मात्रा निर्धारण गर्नु हो । पानी बाँडफाँट उपलब्धताका आधारमा समानुपातिक सूत्रमा आधारित छ ।
सन्धिमा बाढी व्यवस्थापन, सिँचाइ, बेसिन विकास र जलविद्युत् उत्पादनका लागि पारस्परिक लाभका साथ जलस्रोत बाँडफाँट तथा इष्टतम उपयोगको दुवै देशको चाहना पनि उल्लेख छ । दुई देशले अन्य ५४ साझा नदीबारे समानता, निष्पक्षता र कुनै हानि नगर्ने सिद्धान्तका आधारमा जल बाँडफाँट सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सुख्खायाममा गंगाको बहाव बढाउने चुनौतीको समाधान खोज्न समन्वित जल व्यवस्थापन र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि सन्धिले स्वीकार गरेको छ ।
सन्धिकै परिणामस्वरूप दुवै सरकारले समान संख्यामा नामित गरेका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त समिति गठन भएको छ । सन्धिमा समेटिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन तथा फरक्का ब्यारेजको सञ्चालनमा देखिने कठिनाइ अध्ययन गर्ने र दैनिक बहाव अवलोकन तथा अभिलेखनका लागि फरक्का ब्यारेज र हार्डिङ ब्रिजमा संयुक्त टोली खटाउने जिम्मेवारी समितिको मुख्य काम हो ।
विशेष चासोको विषय के भने सन्धिमा विस्तृत विवाद समाधान व्यवस्था छैन । संयुक्त समितिले कार्यान्वयनसम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउन नसके त्यसलाई जेआरसीमा पठाउनेमात्र व्यवस्था छ । दुई पक्षले विवाद समाधानका लागि कानुनी नभई राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यम रोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
अपेक्षा र वास्तविकता
सन्धिअनुसार जल बाँडफाँट भइरहे पनि यसका मुख्य अपेक्षा पूरा भएका छैनन् । गंगाको बहाव बढाउने संयन्त्र बनाउन र जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त पानी बाँडफाँट गर्न दुई देश सम्झौतामा पुग्न सकेका छैनन्, जुन सन्धि वार्ताको केन्द्रीय विषय थियो । साझा ५४ नदीमध्ये कुनैमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन — तीस्ता वार्ता केही समयअघि नै अवरुद्ध भएको थियो । तैपनि पानी बाँडफाँटको लामो विवाद थाम्न सन्धिले सहयोग पुर्याएको छ ।
सन्धि कार्यान्वयनका क्रममा धेरै नयाँ विषय पनि उठेका छन् । जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ, प्रविधिको विकास र बढ्दो औद्योगीकरणले माग तथा आवश्यकता बढाएको छ, जसलाई आन्तरिक सरोकारवालाको चासो र भूराजनीतिक गतिशीलतालाई ध्यान दिँदै दुई देशले समाधान गर्नुपर्नेछ । सन्धिको भविष्यबारे अन्तिम निर्णय डिसेम्बर सकिनुअघि हुनेछ — नवीकरण हुने, परिमार्जन हुने, पुनर्संरचना हुने वा नयाँ रूपमा लेखिने, त्यो हेर्न बाँकी छ ।