पहिलो बिम्सटेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकका अवसरमा नयाँ दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले साझा सुरक्षा चासोमा छलफल गर्दै दुई देशबीचको सहकार्य अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। बहुपक्षीय बैठकको साइडलाइनमा भएको यो भेटले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
भेटपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल र भारत दुवैले विविध सुरक्षा विषय तथा नयाँ उदीयमान चुनौतीमा आपसी समन्वय अभिवृद्धि गर्न दृढ प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। यसै विषयमा भारतीय गृहमन्त्री शाहले एक्समा लेखेर क्षेत्रमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्न दुई पक्षीय सहकार्य विस्तार गर्ने साझा प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उनले भारतीय बजारमा पहुँचका क्रममा नेपाली व्यवसायीले भोग्नुपरेका प्राविधिक अवरोध, विशेषतः भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्याबारे कुरा उठाएका थिए। ती सरोकारमा भारतीय गृहमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भारतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढी र त्यसपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा गएका पहिरोका बेला भारतले गरेको समयमै सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। छलफल सुरक्षा सहकार्य सुदृढ गर्ने, सीमा व्यवस्थापन, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा विपद् पूर्वतयारीमा केन्द्रित रहेको दूतावासले जनाएको छ।
गुरुङले सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र विश्वासका आधारमा व्यावहारिक तथा दुवै पक्षलाई लाभ पुग्ने सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। साँझ काठमाडौं फर्कनुअघि उनले नयाँ दिल्ली विमानस्थलमा भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरसँग संयोगवश भेटघाट गर्ने अवसर पाए। सो भेटबारे एक्समा लेख्दै परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले नेपाली गृहमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदा खुशी लागेको बताएका छन्। यसअघि बिम्सटेक सम्मेलनमा गुरुङले क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउने र जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनका विषयमा आवाज उठाएका थिए।
दिल्ली घोषणापत्र पारित
गृहमन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले ऐतिहासिक दिल्ली घोषणापत्र पारित गर्दै बिम्सटेकको क्षेत्रीय सुरक्षा रूपरेखामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले जोडिएको, सुरक्षित, संरक्षित तथा समृद्ध क्षेत्रको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
घोषणापत्रमा आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, अन्तरदेशीय संगठित अपराध, साइबर अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी वित्तीय लगानी तथा हतियार तस्करीविरुद्ध एकीकृत कारबाहीको आह्वान गरिएको छ। साथै विद्यमान बिम्सटेक कानुनी संरचनाको कार्यान्वयन, विचाराधीन महासन्धिहरूको अनुमोदन तथा अधिनियमनमा तीव्रता दिने, वास्तविक समयमा सूचना आदानप्रदान विस्तार गर्ने र यूएनओडीसी तथा इन्टरपोलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग साझेदारी बढाउने विषय समेटिएका छन्।
