मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच समस्या समाधानका लागि चौथो चरणको वार्ता सुरु भएको छ । बाराको निजगढमा बुधबार राति सवा ८ बजेदेखि दुवै पक्षबीच औपचारिक छलफल सुरु भएको हो ।
वार्ताको पृष्ठभूमि र ढिलाइ
मिटरब्याज पीडितका अभियन्ता निर्घ नविनका अनुसार यसअघि मंगलबार रातिसम्म तीन चरणमा वार्ता भइसकेको थियो । बुधबार दिउँसो १२ बजे नै चौथो चरणको वार्ता गर्ने तय भए पनि प्राविधिक कारणले केही समय ढिला गरी राति मात्रै बैठक सुरु हुन सकेको हो ।
यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पीडितहरूका समस्या र गुनासा सुनेपछि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका टोलीसँग लगातार तीन चरणसम्म छलफल गरेका थिए । यद्यपि, तेस्रो चरणको वार्ता कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
पीडितका ६ बुँदे माग र आन्दोलनको अडान
मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरूले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन लिखत तथा चेकलगायतका कागजातहरू खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यसका साथै विशेष कानुनको निर्माण, विशेष न्यायाधिकरणको गठन र विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।
सरकारले मंगलबार मात्रै मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि यसअघि गठन गरिएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना मागहरूमा लिखित सहमति नभएसम्म पूर्वघोषित 'पैदल न्याय मार्च' स्थगित नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।