पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा अनलाइन ठगीसम्बन्धी चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उजुरी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दर्ता भएको छ। बढ्दो डिजिटल ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले अब साइबर ब्युरोमै एकीकृत एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ। सो केन्द्रमा बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा दूरसञ्चार कम्पनीका प्रतिनिधि प्रहरीसँगै राखेर अनुसन्धान अघि बढाइने तयारी छ।
इन्टरनेट तथा साइबर अपराधका घटना बढेपछि छुट्टै अनुसन्धान संयन्त्रका रूपमा २०७५ जेठमा साइबर ब्युरो स्थापना गरिएको थियो। स्थापनाको आठ वर्षपछि ब्युरोले आफ्नो क्षमता विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। काठमाडौंको भोटाहिटीस्थित साँघुरो गल्लीमा चलेको ब्युरोको कार्यालय सामाखुसीस्थित नयाँ भवनमा सर्ने क्रममा छ। नयाँ भवनसँगै प्रविधि पनि आधुनिक बनाइने र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि प्रहरीकै परिसरमा राखिने ब्युरोको तयारी छ।
ब्युरोमा वर्षेनि सात हजारभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन्, जसमध्ये अधिकांश अनलाइन ठगीसँग सम्बन्धित छन्। अनलाइन जुवा, चिट्ठा परेको भन्ने नक्कली सूचना तथा व्यक्तिकै बैंक खाताबाट रकम हात लाग्ने घटना सबैभन्दा धेरै रहेको ब्युरोको भनाइ छ।
एन्टी स्क्याम सेन्टरका लागि ‘क’ वर्गका सबै २० वटा बैंकका प्रतिनिधि तीनै सिफ्टमा काम गर्ने गरी ब्युरोमै राखिने भएको छ। सो व्यवस्थाका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको छ। यसैगरी ई–सेवा र खल्ती वालेटले पनि आफ्ना प्रतिनिधि ब्युरोमा खटाउनुपर्नेछ भने नेपाल टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि तीनै सिफ्टका लागि आवश्यक जनशक्ति पठाउने गरी कार्यविधि बनिरहेको ब्युरो प्रमुख डिआइजी नन्दी अर्यालले बताए। प्रहरीबाहेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रका ११४ जना प्रतिनिधि बस्ने गरी कार्ययोजना तयार भएको छ।
‘साइबर स्क्याममा परेका सबैले कुनै बैंक खाता वा वालेटमा रकम पठाउने गर्छन्। त्यसरी गएको रकम तत्काल रोकिनुपर्ने हुन्छ,’ डिआइजी अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै ब्युरोले जनाएको छ। बैंक तथा वालेट कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुरोध गर्दा निकै ढिला हुने र पीडितले गुमाएको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कम हुने भएकाले ती कम्पनीका प्रतिनिधि ब्युरोमै रहँदा उजुरी आउनेबित्तिकै रकम रोक्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
ठगीका बढ्दा स्वरूप
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विवरण अपडेट गर्ने भन्दै फोन आउने, बैंक कर्मचारी हुँ भन्ने व्यक्तिलाई विश्वास गरेर आफ्नो विवरण वा ओटिपी नम्बर दिने क्रम बढेको छ। यस्ता घटनामा पर्नेहरूको खाता नै रित्तो हुने गरेको छ। रकम जम्मा हुने खाता अपराधमा संलग्न व्यक्तिकै नाममा नभई अर्कै व्यक्तिको नागरिकतामा खोलिएको हुने भएकाले रकम रोक्न नसके पीडितले पैसा फिर्ता पाउन कठिन हुने ब्युरोले जनाएको छ।
ठगीको सिकार सर्वसाधारण मात्र बनेका छैनन्। एक महिनाअघि दायर भएको मुद्दामा केवाइसी अपडेट गर्ने भन्दै ठगहरूले राष्ट्रबैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निसाना बनाएका थिए। राष्ट्रबैंकका ३९ पूर्वकर्मचारीले बैंक खाताबाट रकम चोरी भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए, अनुसन्धानमा एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ चोरी भएको खुलेको थियो। प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएकोमा तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
ब्युरोको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा विवरण अपडेटको फोनमा विश्वास गरी ओटिपी दिने वा व्यक्तिगत विवरण दिएर रकम गुमाउनेसम्बन्धी दुई हजार ३७९ उजुरी परेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै साइबरसम्बन्धी सात हजार २९६ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा अधिकांशले रकम गुमेको उल्लेख गरेका छन्। ब्युरोले हालसम्म पीडितलाई ४९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराइदिएको छ।
साइबर सुरक्षाका लागि थप जनशक्तिको माग
साइबर जोखिम नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने देखिएपछि नेपाल प्रहरीले त्रिवर्षीय योजनामा यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गृह मन्त्रालयमा पेस भएको प्रस्तावमा प्रहरीले साइबर सुरक्षाका लागि मात्रै एक हजारभन्दा बढी जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्तिसहितको साइबर युनिट राखिसकिएको छ, तर आवश्यक दक्ष जनशक्ति नपुगेकाले सरकारसमक्ष दरबन्दी थपको आग्रह गरिएको हो। महानिरीक्षकको तीनवर्षे कार्ययोजनामा पनि साइबर अपराध नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको र सोहीअनुसार संगठनले काम गरिरहेको उनले बताए। एआईले निम्त्याउने जोखिम नियन्त्रण गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्ने र साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउने गरी काम भइरहेको पनि उनको भनाइ छ।
