अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) सूचीबाट स्तरोन्नति हुनका लागि नेपालले पाएको तयारी अवधि २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म कायम हुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाल र बंगलादेशलाई थप समय दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेपछि यो अवधि लम्बिएको हो।
महासभाको ८१औँ अधिवेशनका क्रममा बिहीबार यो निर्णय पारित भएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ। स्तरोन्नतिको मिति अघि सारिएपछि नेपालले यसलाई दोस्रो पटक समय थपिएको रूपमा लिएको छ। यसअघि २०१५ सालको विनाशकारी भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण २०१८ मा पहिलो पटक नेपालको अवधि लम्ब्याइएको थियो।
थपिएको समयलाई नेपालले संरचनागत, आर्थिक तथा संस्थागत सुधारका लागि उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उत्पादन क्षमता बलियो बनाउने, संस्थागत प्रभावकारिता सुधार्ने र व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिने काम यो अवधिमा अघि बढाइने बताइएको छ।
दिगो र नफर्किने स्तरोन्नतिमा जोड
अधिकारीहरूका अनुसार थपिएको समयले नेपालको स्तरोन्नति दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन तथा संक्रमणकालमा देखिन सक्ने जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। एलडीसी सूचीबाट बाहिरिनु विकासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ, जसले आय स्तर, मानव सम्पदा र आर्थिक सहनशीलताजस्ता क्षेत्रमा भएको प्रगति झल्काउँछ।
तर यो प्रक्रियासँगै केही चुनौती पनि रहन्छन्। अल्पविकसित मुलुकले पाउने केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपाय र व्यापार सुविधा क्रमशः हट्दै जाने भएकाले संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
