प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको भए पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) लाई हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्र हस्तान्तरण गरिएको छ । संकलित रकमको आकार र प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको वास्तविक अवस्थाबीचको फरकले कोषको उपयोगबारे संसद् र सर्वसाधारण दुवैको ध्यान तानेको छ ।
राहत रकम प्रभावितसम्म पुग्न नसकेको, कतिपय अवस्थामा अन्य खर्चमा परिणत भएको भन्ने आशंका सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा उठेपछि यो विषय प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको हो ।
संसद्मा पारदर्शिताको प्रश्न
कोषबाट ठूलो रकम हेलिकप्टर भाडा र यातायातमा खर्च भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी भएपछि सांसदहरूले यसको जवाफदेही माग गरेका छन् । धादिङबाट निर्वाचित नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज काण्डेलले हेलिकप्टर सञ्चालनको खर्चबारे आएका विवरणले नै पारदर्शिताको विषय उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए ।
हेलिकप्टर सञ्चालनमा ठूलो रकम खर्च भएको भन्ने रिपोर्ट आएपछि मैले पारदर्शिताको कुरा उठाएको हुँ । मुख्य विषय राहत वास्तविक पीडितसम्म पुग्नु हो, दाताहरूको मनसाय पनि त्यही हो ।
प्राधिकरण भन्छ: रकम प्रशासनिक काममा जाँदैन
एनडीआरआरएमएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेतीले कोषको सदुपयोगमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जति रकम संकलन भयो त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिएजस्तै कहाँ र कति खर्च भयो भन्ने पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ ।
रकम प्रशासनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदैन भन्ने आश्वासन म दिन चाहन्छु । संकलनको विवरण जस्तै खर्चको विवरण पनि नियमित सार्वजनिक गर्नेछौं ।
भूगोलस्तरमा गरिएको आकलन र देखिएको आवश्यकताका आधारमा प्राधिकरणले पेस गर्ने मागअनुसार मात्र रकम निकासा हुने उनको भनाइ छ ।
एक अर्ब कहाँ पुग्यो
प्राधिकरणको खातामा आएको एक अर्बमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ जिल्लास्तरमा पठाइएको छ । त्यसमध्ये १३ करोड रुपैयाँ प्रभावित १४ स्थानीय तहलाई सिधै उपलब्ध गराइएको हो । बाँकी रकम अवरुद्ध सडकखण्ड खोल्ने र तत्काल राहत सामग्री वितरण गर्नेजस्ता आपत्कालीन काममा परिचालन भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
स्थानीय तहमा गएको रकमको ठूलो हिस्सा अस्थायी टहरामा बसिरहेका विस्थापित परिवारलाई मासिक भाडा सहयोगमा खर्च भएको छ । परिवारको सदस्य संख्याका आधारमा सरकारले यस्तो सहयोगको दर तोकेको छ:
पाँच सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ
छ सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १७ हजार रुपैयाँ
सात वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १९ हजार रुपैयाँ
यसैगरी उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका क्रममा आवश्यक पर्ने विशेष प्रकारका उपकरण र सामग्री खरिदमा पनि राहत कोषको केही अंश प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ ।
हेलिकप्टर खर्चको विवाद
हेलिकप्टर सञ्चालनमा अत्यधिक रकम खर्च भएको भन्ने समाचारपछि केही दाताले पीडितलाई सिधै सहयोग गर्दा बढी प्रभावकारी हुने धारणा राखेका थिए । तर प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उप्रेतीले सञ्चारमाध्यममा आएको आँकडा र वास्तविक खर्चबीच ठूलो भिन्नता रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
हेलिकप्टर सञ्चालनमा १३–१४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भन्ने समाचार आए । तर सरकारले हेलिकप्टर खर्चका लागि बढीमा २० करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । वास्तविक खर्च त्यो सीमाभन्दा पनि कम छ ।
यी कामको भुक्तानी केन्द्रीय राहत कोषबाट हुने र प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले बताए । नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित हेलिकप्टरको भुक्तानीका लागि भने छुट्टै प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ ।
गृहसचिव केदारनाथ शर्माले संसदीय समितिमा कोषमा १३–१४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिएपछि यो रकम नै हवाई सेवामा खर्च भएको भ्रम फैलिएको थियो । दैनिक २० देखि २१ वटासम्म हेलिकप्टर परिचालन भएकाले चार्टर सेवाको भुक्तानी बाँकी रहेको कुरा आफूले बताएको र अहिले त्यो भ्रम हटिसकेको शर्माले जनाएका छन् ।
अब कहाँ खर्च हुन्छ
अधिकारीहरूका अनुसार संकलित रकम मुख्यतया तीन क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ । पहिलो, बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु कानुनी रूपमा पुष्टि भएपछि परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काम हो । दोस्रो, सडक, पुल र कल्भर्टजस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण हो ।
गृहसचिव शर्माका अनुसार एक जनाको मृत्यु भएको परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ र सोही परिवारमा थप मृत्यु भए प्रत्येकको हकमा एक लाख रुपैयाँ थप गरी क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । बेपत्ता रहेकाहरूको हकमा लामो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कोषको ठूलो हिस्सा त्यस्ता परिवारको सहयोगमा जाने उनले बताए ।
बोटेकोशी–त्रिशुली बाढीमा परेका १ हजार ४ सय ५५ जनाको शव भेटिएको छ भने ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता छन् । ४५ दिनसम्म बेपत्ता रहेका व्यक्तिलाई मृत मान्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
बोटेकोशी–त्रिशुलीमा मात्र सीमित हुँदैन
राहत तथा पुनर्निर्माणको काम बोटेकोशी–त्रिशुली करिडोरमा मात्र केन्द्रित नहुने अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो वर्षाका कारण गण्डकी प्रदेशका जिल्ला मात्र नभई इलामदेखि पाँचथरसम्म सडकमा क्षति पुगेकाले सबै प्रभावित क्षेत्र समेटिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उप्रेतीले बताए ।
कोषको बाँकी रकम व्यापक पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा लगाउने सरकारको तयारी छ । तर आवश्यक लागत र उपलब्ध रकमबीच ठूलो अन्तर छ । करिब १७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको अवस्थामा मन्त्रालयहरूले ५ सय ४ वटा आयोजनाका लागि ७६–७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण माग पेस गरिसकेका छन् । रसुवा जिल्लाको बाढीपछिको पुनर्स्थापनाको लागत मात्र ७ सय २३ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान उप्रेतीले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च भएन भन्ने अहिले सबैले भनिरहेका छन् । तर भविष्यमा एकैपटक खर्च हुनेछ, र त्यति गर्दा पनि रकम पुग्ने छैन ।
दातृ निकायबाट आएको रकमको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक दबाब बढिरहँदा प्रभावित सबै समुदायलाई दीर्घकालीन राहत पुर्याउने पारदर्शी योजना तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ ।
