भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेको भन्दै म्यानपावरमाथि विभागको कारबाहीविरुद्ध व्यवसायी आक्रोशित

३१ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको भन्दै १५६ म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाहीले व्यवसायी वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। विभागले कारबाही फिर्ता नलिए श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।

विभागको कारबाहीको विवरण

विभागले चैत १ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको उडान विवरण माग गरेको थियो। सञ्चालनमा रहेका १ हजार १ सय १७ म्यानपावरमध्ये ६७८ ले मात्र विवरण उपलब्ध गराएका थिए। विभागको स्वीकृति विना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेको भन्दै पहिलो पटकका लागि १५६ म्यानपावरलाई सचेत गराइएको छ। त्यस्तै, विवरण नपठाउने ४ सय ३४ म्यानपावरलाई निर्देशन पालना नगरेको भन्दै पुन: विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ। आठ वटा म्यानपावरलाई भने पटक–पटकको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ५० हजार रूपैयाँ जरिबाना गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५४ अनुसार यी कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ।

व्यवसायीको प्रतिक्रिया र माग

विभागको कारबाहीपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले विभागको कदम अव्यावहारिक र हचुवा भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार सन् २०२४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी–वे मर्मतका क्रममा दैनिक १० घण्टा मात्र उडान हुँदा श्रमिक पठाउन कठिनाइ भएको थियो। त्यति बेला तत्कालीन श्रम, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रीहरूको त्रिपक्षीय बैठकले नै भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको खत्रीले दाबी गरे। उनले भने, 'सरकारकै निर्देशनमा भारतीय दूतावासले सूचना जारी गरी श्रम स्वीकृति भएका श्रमिकलाई बिना एनओसी उडान अनुमति दिएको थियो। अहिले त्यही आधारमा कारबाही गर्नु सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र व्यवसायीमाथिको अन्याय हो।'

अध्यक्ष खत्रीले नेपालबाट हुने उडानको भाडा अत्यधिक महँगो भएकाले पनि भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्नुपरेको बताए। नेपालबाट ६५ हजार रूपैयाँ पर्ने टिकट भारतबाट २१ हजारमा उपलब्ध हुने उनले स्पष्ट पारे। 'नेपालको विमानस्थलमा हवाई भाडामा कार्टेलिङ छ र सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट थपेर श्रमिकलाई मारमा पारेको छ,' उनले भने। विभागको कारबाहीले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको छविमा नकारात्मक असर पारेको खत्रीको भनाइ छ।

सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षण

व्यवसायीहरूले विभागको निर्णय फिर्ताका लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संघले विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महानिर्देशक आचार्यले विभागले कानून कार्यान्वयन गरेको बताउँदै चित्त नबुझे मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने सुझाव दिए। त्यस्तै, संघले मंगलबार श्रममन्त्री रामजी यादव र श्रमसचिव डाक्टर दीपक काफ्लेसँग भेट गरी आफ्ना समस्या राखेको छ। मन्त्री यादवले विभागसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताए।

यदि सरकारले कारबाही फिर्ता नलिएको खण्डमा व्यवसायीहरूले श्रमिक पठाउने काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष खत्रीले ९० प्रतिशत व्यवसायी अहिले श्रमिक नपठाउने पक्षमा रहेको बताए। उनले यो कारबाहीविरुद्ध युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिने तयारी भएको जानकारी दिए।