राष्ट्रिय सभामा दुई सिट रिक्त रहे पनि करिब १० महिनादेखि ती पदमा पूर्ति हुन सकेको छैन । पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकार र निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि कुनै तयारी अघि बढाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाको एउटा सिट २०८२ माघ १ गतेदेखि खाली छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधनका कारण उक्त सिट रिक्त भएको हो । बोहरा २०८० माघ ११ गते भएको निर्वाचनबाट छ वर्षका लागि सदस्य बनेका थिए र उनको कार्यकाल २०८६ फागुन २० गतेसम्म रहने थियो । २०८२ पुस ३० गते ७३ वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो ।
अर्को सिट भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटाको हो, जो २०८२ फागुन २० गतेदेखि रिक्त छ । यसअघि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो स्थान खाली भएको थियो । करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यहाँ नयाँ व्यक्ति मनोनीत भएको छैन । अर्थात् उपनिर्वाचन नै गर्नु नपर्ने पदमा समेत पूर्ति हुन सकेको छैन ।
ऐनमा तोकिएको समयसीमा
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा रिक्त पदपूर्तिका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था छ । कुनै सदस्यको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले उपनिर्वाचनमार्फत बाँकी अवधिका लागि पदपूर्ति गर्नुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।
दिन नै तोकेर बाध्यकारी व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा राष्ट्रिय सभाका रिक्त पद लामो समयसम्म खाली रहेका छन् ।
अर्यालको नाम सिफारिसमै रोकियो
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य वामदेव गौतम राजीनामा दिएर २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । उनको कार्यकाल २० फागुन २०८२ गतेसम्म थियो । त्यसपछि रिक्त भएको पदमा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नाम सिफारिस गरेको थियो । १ चैत २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्ले ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाएको थियो, तर सो सिफारिस कार्यान्वयन भएन ।
वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएपछि अघिल्लो सरकारको निर्णयबारे नयाँ सरकारले केही बोलेको छैन भने राष्ट्रपतिले पनि उक्त सिफारिसमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
यता निर्वाचन आयोगले भने सरकार तयार भए उपनिर्वाचन गराउन आफूहरूलाई कुनै समस्या नरहेको बताएको छ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक तहमा सहमति बने र सरकारले निर्णय गरे आयोग जुनसुकै तहको उपचुनाव गर्न तयार छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन् भने तीन सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् ।
