अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का तर्फबाट कोप–३१ मा आयोजित संवाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु अनुकूलनलाई प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र नहेरिने र यो जलवायु न्यायको विषय पनि रहेको बताएका छन्। टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनका क्रममा भएको उक्त कार्यक्रममा उनले अल्पविकसित मुलुकहरूको पक्षमा नेपालको धारणा राखेका हुन्।
जलवायु सङ्कटमा अल्पविकसित मुलुकहरूको योगदान सबैभन्दा न्यून रहे पनि यसका बढ्दो र गम्भीर प्रभाव तिनै मुलुकले भोग्नुपरेको मन्त्री खनालको भनाइ छ। सम्मेलनमा उनले सोही कुरा दोहोर्याउँदै अनुकूलनका सवाललाई केवल वातावरणीय व्यवस्थापनका रूपमा सीमित गर्न नहुने तर्क गरे।
नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका विपद्हरूले मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याएको सन्दर्भ पनि उनले कार्यक्रममा उठाए। यसबाट जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले अब थप ढिलाइ सहन नसक्ने र जलवायु कार्यका लागि अब पर्खन नहुने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको जोड
अल्पविकसित मुलुकहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामार्फत स्थानीय तहमा आधारित र मानवकेन्द्रित अनुकूलनका प्रयास अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले ती प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहयोगले सघाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विशेषगरी जलवायु जोखिममा रहेका तथा विकासको दौडमा पछाडि परेका मुलुकहरूको बदलिँदो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
