रौतहटमा उखु किसानहरूले सरकारी अनुदान रकम वितरणमा भएको ढिलाइविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। करिब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम फ्रिज हुने डरले किसानहरू सडकमा उत्रिएका हुन्।
सरकारको अनुदान योजनाअनुसार उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ। यो रकम पाउनुपर्ने ४ हजार ५ सयभन्दा बढी किसान छन्। सरकारले उक्त रकम जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइसकेको भए पनि वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
किसानहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र कुमार यादवमाथि लापरबाहीको आरोप लगाएका छन्। सरकारले रकम निकासा गरिसके पनि अनुदान वितरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनीहरूको गुनासो छ। अनुदान वितरणका लागि गठित चार सदस्यीय समितिको नेतृत्व सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले गरेका छन्। समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कर कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधि छन्। आवश्यक कागजपत्र बुझाइसक्दा पनि समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरेको किसानको आरोप छ।
विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व रौतहट उखु किसान संघका अध्यक्ष अशोक यादवले गरेका हुन्। उनीहरूले बुधबार रातिसम्म गौरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर धर्ना दिए। त्यसपछि झाँझ पुलमा गएर गौर–चन्द्रपुर सडकमा टायर बालेर अवरोध गरे। उनीहरूले अनुदान रकम तत्काल वितरणको माग गरेका छन्।
प्रदर्शनकारी किसानहरूले समस्या समाधान नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। अनुदानको रकम फ्रिज भएको खण्डमा अधिकारीहरू नै जिम्मेवार हुने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले अनुदान वितरणको अधिकार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिलाई भएकाले आफूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताए। उनले पटक–पटक समन्वय गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेको र समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
“हामी आज दिउँसोसम्म सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने आशा गर्दछौँ। केही समय लाग्न सक्छ,” भुसालले भने।
