कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। नेपाली कांग्रेसले करिब दुई वर्षदेखिको एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तोड्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग नयाँ सहकार्यको तयारी गरेको छ। दुवै दलका १६ सांसदले बिहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कांग्रेसका ५ र नेकपाका ११ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम लिखित रूपमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। नेकपा सांसद भीमप्रकाश शर्माले आगामी प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गराउन अनुरोध गरिएको बताए।
सत्ता समीकरणको पृष्ठभूमि
एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल २०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सुरुमा पूर्व माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन गरेको एमालेले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार करिब ५ महिनापछि कांग्रेससँग सहकार्य गरेको थियो। त्यसबेला कांग्रेसबाट चार सांसद मन्त्री बनेका थिए भने एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको थियो। दुई दलबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि मुख्यमन्त्रीले अटेर गरेपछि गठबन्धन तोडिएको कांग्रेस सांसद वेदराज सिंहले बताए। उनले भने, ‘हाम्रा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, तर उहाँको पेलेरै सरकार अघि बढ्ने मनसाय देखेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।’
बुधबार बिहान कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। तर कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छैन। नेकपा सांसद कृष्णबहादुर जीसीले कांग्रेससँग अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सहमति नभएको बताए। ‘अनौपचारिक छलफलकै आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे केन्द्रले पनि केही निर्णय लेला, हाम्रा तर्फबाट पनि केही पहलकदमी होला।’
प्रदेशसभाको अंकगणित
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग १५ सांसद छन्। एमालेका सभामुखसहित १०, नेकपाका १३ र राप्रपाका १ सांसद छन्। एक सांसदलाई नेकपाले पार्टीबाट कारबाही गरेको छ र उनले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले आफूहरू अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे केही निर्णय नभएको बताए। ‘पार्टीमा यसबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि के गर्ने भन्नेबारे भोलिसम्ममा नै निर्णय लिनुहोला।’