आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तोकिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बक्यौता राजस्वउपर ठूलो भर गरेका छन्। सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमध्ये कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ बक्यौता राजस्वबाट उठाउने योजना छ।
यसका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व प्रशासनलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। बजेटमा बक्यौता तिर्न करदातालाई ६ महिनाको म्याद दिइएको छ। यस सुविधाअन्तर्गत कर कार्यालयले निर्धारण गरेको बक्यौतामा एक प्रतिशत थप तिरेर विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छ।
करदातालाई राहत
सरकारले आर्थिक विधेयकको दफा ४६ मा आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिई मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क रकम र त्यसको एक प्रतिशत थप रकम आगामी पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्छ। उक्त समयमा रकम बुझाए लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले यो सुविधा सुरुको कर रकममा घट्दै नभई कर निर्धारण भएको रकम तिर्नुपर्ने बताए। ‘सुरुमा निर्धारण गरिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरेर रकम तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो, जसमा लाग्ने थप दस्तुर, जरिवाना छुट दिइएको छ,’ उनले भने।
१,३११ मुद्दा विचाराधीन
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हाल बक्यौता राजस्वसम्बन्धी १ हजार ३ सय ११ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। अघिल्लो वर्षबाट चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ८१ वटा मुद्दा सारिएको थियो, जसमा चालु वर्ष ३ सय ९६ वटा थपिएपछि कुल १ हजार ७ सय ७७ पुगेको थियो। तीमध्ये ४ सय ६६ वटाको फर्स्योट भइसकेको छ। असुल गर्न बाँकी रकम करिब १ खर्ब ७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ, जसमा शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज समावेश छन्।
तर, यो सुविधाअन्तर्गत भुक्तानी गर्ने करदातालाई सुरुको करमा एक प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने भएकाले पौने २ खर्ब सबै असुल हुने सम्भावना नरहेको कर अधिकृतको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले करदाता यो सुविधा लिन विभागमा आउन थालेको र संख्या बढ्दै गएको बताए।
निजी क्षेत्रको स्वागत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कर तथा राजस्व समितिका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले सरकारको यो निर्णयले उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा हुने बताए। ‘विभिन्न कारणले कर समयमै तिर्न नसकेका र एकतर्फी कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर जरिवाना बढेको अवस्थामा यसले राहत दिनेछ,’ उनले भने। राजभण्डारीले निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
यद्यपि, दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको हकमा भने उक्त छुटसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।