मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच सिंहदरबारमा निर्णायक वार्ता सुरु, आजै सम्झौता हुने

आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अन्तिम चरणको निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ। आजै मौखिक सहमतिलाई लिखित सम्झौताको रूप दिँदै औपचारिकता प्रदान गर्ने तयारी गरिएको हो।

यसअघि बाराको निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत पक्षबीच पटक–पटक भएको छलफलपछि सहमति जुटेको थियो। त्यसलाई टुंग्याउन आज सिंहदरबारमा वार्ता हुन लागेको हो। हिजो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी टोली र पीडित पक्षबीच सघन छलफल भएको थियो।

वार्ता टोलीको संरचना

सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरिरहेका छन्। टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलाल सदस्यका रूपमा रहेका छन्। पीडित पक्षको वार्ता टोलीको संयोजन नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) का अवधेश कुसवाहले गरेका छन्। टोलीमा सिराहाका मनोज पासवान, गोरखाका रिजन रानामगर, भोजपुरकी लक्ष्मी घिमिरे, बर्दघाट पश्चिमका किरण परियार र कैलालीका निर्गराज जैसी (निर्ग नवीन) सदस्य छन्।

सम्झौताका मुख्य बुँदा

हालसम्म जुटेको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई अवैध ठहर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। सरकारले 'मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन' तीन महिनाभित्र ल्याउने सहमति भएको छ। उक्त ऐनमा मिटरब्याज कारोबारको परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गा फिर्ता तथा संस्थागत कर्जामा पहुँच विस्तारलगायत विषय समेटिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

असार २५ गतेदेखि पैदल यात्रामा रहेका करिब दुई सय मिटरब्याजपीडित हाल बाराको निजगढमा चार दिनदेखि बसेका छन्। आजको वार्ताबाट सम्झौता भएपछि उनीहरूको आन्दोलन टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ।