कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरतर्फ पहिलो औपचारिक कार्गो रेल शुक्रबार प्रस्थान गरेको छ। नेपाल–भारत पारवहन व्यवस्थाअन्तर्गत पहिलो पटक यस्तो सेवा सुरु भएको हो। रेल आइतबार विराटनगर आइपुग्ने विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सेवाको शुभारम्भ
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य, कोलकाता भन्सार, कोलकाता पोर्ट तथा भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोनकोर) का अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर सेवाको शुभारम्भ गरे। रेलमा स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि कच्चा पदार्थ बोकेका ४० वटा ४० फिट क्षमताका कन्टेनर राखिएको छ।
प्राविधिक पक्ष
सबै कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) जडान गरिएको छ। यसले ढुवानीको अवस्थालाई वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सकिने र सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ्ने जनाइएको छ।
नीतिगत पृष्ठभूमि
भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्ड (सीबीआईसी) ले ४ नोभेम्बर २०२५ मा ईसीटीएससम्बन्धी नियम संशोधन गर्दै कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट रेलमार्फत विराटनगरसम्म कार्गो ढुवानीको अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि कोलकाता भन्सारले २६ फेब्रुअरी २०२६ मा जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगरसम्म रेल ढुवानीको प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाएको थियो।
यसअघि भारतको बथनाहादेखि विराटनगर कस्टम यार्डसम्मको रेल सेवा २०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन ताका एक पटक आएको रेल त्यसपछि फर्किएको छैन।
आर्थिक प्रभाव
नयाँ व्यवस्थासँगै एकैपटक ४५ वटासम्म ४० फिटका कन्टेनर रेलमार्फत विराटनगर ल्याउन सकिनेछ। यसअघि तेस्रो मुलुकबाट रेलमार्फत सिधा कार्गो ढुवानीको सुविधा वीरगञ्जसम्म मात्र सीमित थियो।
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार रेलमार्फत ढुवानी गर्दा सडक मार्गको तुलनामा लागत घट्ने, सुरक्षा बढ्ने र ढुवानी अवधि करिब २४ घण्टामा सीमित हुने भएकाले आयात प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुनेछ। बन्दरगाहमा कन्टेनर रोकिँदा लाग्ने डिटेन्सन र ढिलाइ शुल्क घट्ने अनुमान छ। साथै सडक ढुवानीको अतिरिक्त खर्च कम हुने तथा पूर्वी नेपालका उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पूर्वी नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।