मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन स्थगित, निजगढबाट घर फर्कने तयारी

सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएपछि ६ दिनदेखि बाराको निजगढमा रोकिएका मिटरब्याजपीडितहरू घर फर्कने तयारी गरिरहेका छन्। न्यायका लागि जनकपुरबाट सुरु भएको पैदल मार्च वार्ताका क्रममा निजगढमा रोकिएको थियो।

सरकारसँग वार्ता गर्न काठमाडौं गएका मिटरब्याजपीडितका अगुवाको टोली शनिबार निजगढ फर्किएपछि मार्चमा सहभागीहरू पनि घर फर्कन लागेका हुन्। देशभरबाट निजगढ पुगेका पीडितहरूलाई वार्ता टोलीका प्रतिनिधिहरूले शनिबार सम्बोधन गरिरहेका छन्।

वार्तापछि सहमति

मिटरब्याजपीडितको तर्फबाट सयोजक अवधेश कुशवाहा, निर्ग नवीन, मनोकुमार पासवान, रिजन रानामगर, लक्ष्मी घिमिरे र किरण परियार सरकारसँग वार्ता गर्न राजधानी गएका थिए। शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीसँग सम्झौता भएपछि शनिबार उनीहरू निजगढ फर्किएका हुन्।

उनीहरूले वार्तामा भएका सहमति र प्रगतिका बारेमा पीडितहरूलाई सम्बोधन गरे। वार्ता टोलीलाई पीडितहरूले अबिर लगाएर स्वागत गरेका थिए। मिटरब्याजबिरुद्ध मजदुर किसान आन्दोलनका भोजपुरा ईन्चार्ज शिवशंकर महतोले शनिबार दिउँसो खाना खाएर आ-आफ्नो घर लाग्ने जानकारी दिए। उनले भने, 'वार्ता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। निजगढमा बसिरहेका सबै पीडितहरू खुसी छन्।'

सहमतिका बुँदा

सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गत २५ असारमा धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट सुरु भएको 'पैदल न्याय मार्च' बाराको निजगढ पुगेपछि ३२ असारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडितका प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

सोही सहमतिअनुसार बिहीबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वको सरकारी टोली र पीडित पक्षको वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि नौ बुँदे सहमति जुटेको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

१० दिनअघि जनकपुरबाट हिँडेको पैदलमार्च निजगढमा आएर रोकिएको थियो। टोलीमा अहिले ५ सय बढी सहभागी छन्। चितवन, नवलपरासीबाटसमेत मिटरब्याजपीडितहरू निजगढ आइपुगेका थिए।