प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारको आधार वर्ष घोषणा गर्दै प्रशासनिक मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, विद्युतीय सुशासन र फेसलेस सेवा कायम गर्न तत्परता देखाएको छ । सरकारले हालै 'राष्ट्रिय सदाचार नीति– २०८३' ल्याएको छ भने २०८३/८४ लाई 'कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष' घोषणा गर्दै १६६ विधेयकको सूची पठाएको छ ।
सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १३ मा 'शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची' सार्वजनिक गर्दै १०० दिने रोडम्याप प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि ४० निर्देशिका एवं प्रशासनिक दस्ताबेज जारी गरिसकेको छ ।
सकारात्मक पहल
सरकारले मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समयमै मन्त्रालय पुग्न थालेपछि कर्मचारीहरू नैतिक दबाबमा परेका छन् । निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन तथा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको दलीय विद्यार्थी संगठनको सक्रियता बन्देज गरिएको छ । साथै, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ र रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्रियता देखाएको छ भने दोहोरो कार्यक्षेत्र र अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने संरचना, बोर्ड, समिति तथा आयोजना खारेज गरेको छ । हुलाक कार्यालयको आधुनिकीकरण, स्थानीय तहबाट सेवाको गुणस्तर मापदण्ड जारी गर्नु, र हेलो सरकारमार्फत गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई नागरिक केन्द्रित बनाउनु सकारात्मक कदम हुन् ।
आलोचना र चुनौती
सरकारको सुकुमवासी समस्या समाधानमा आवश्यक तयारी नपुगेको र मानवअधिकारको ख्याल नगरिएको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन आफ्नै पार्टीका सांसद भेट्न र क्षेत्रीय समस्या सुन्न नगएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । सल्लाहकार नियुक्तिमा निकटस्थ तथा साथीभाइ राखेर समस्या उत्पन्न भएको र अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूसँगको व्यवहार उचित नभएको टिप्पणी छ ।
बालेन सरकारले कानुन र प्रशासनका जानकार सल्लाहकार नराखी आफ्नै साथीलाई राखेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानेको जस्तो अवस्था आएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिलेसम्म आफ्नै पार्टीका सांसदसँग पनि सल्लाह नगरी निर्णय गर्दा रनभुल्ल पारिएको र आवश्यक तयारीबिना हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा जनताले साथ छोड्न थालेको बताइएको छ ।
समग्र मूल्यांकन
३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री बालेनले पाएको ४८ प्रतिशत मत पार्टीप्रति विश्वासको प्रतिनिधित्व गर्दछ । बाँकी ५२ प्रतिशत मतलाई समेत विश्वास दिलाउन सरकारले थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सरकारले खरायो गतिमा अघि बढेको भान दिलाए पनि भुइँमानिस र सुकुमवासीको समस्याप्रति गम्भीर हुनुपर्ने र असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।