अतिक्रमित भूमिमा प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न सांसद ठगुन्नाद्वारा संसदमा संकल्प प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभामा अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण र उपस्थिति कायम गर्न माग गर्दै एक संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले ७ साउनमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। सांसद ठगुन्ना दार्चुला १ बाट निर्वाचित हुन्।

प्रस्तावमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने महाकाली नदी पूर्वको लगभग ४०० किलोमिटर नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा रहेको उल्लेख छ। उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम ७९ बमोजिम प्रस्तावमाथि छलफलको माग गरेका छन्।

प्रस्तावमा अतिक्रमित भूमिसँग जोडिएका छाङरु र तिंकर गाउँका नागरिक सडक यातायात, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका आधारभूत समस्याबाट पीडित रहेको उल्लेख छ। उनीहरू आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आवतजावत गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि भारतको बाटो र बजारमा निर्भर रहनुपरेको प्रस्तावमा भनिएको छ।

प्रस्तावमा अर्कोतर्फ अतिक्रमित भूमिमा रहेको कुटी, गुञ्जी र नाबीका जनतालाई भारत सरकारले आरक्षणसहित विशेष प्याकेज र सुविधा उपलब्ध गराएको देखिएको पनि उल्लेख छ। तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि छाङरु र तिंकरवासी नागरिकले अनेकौं दुःख झेल्दै सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरिरहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्रस्तावमा के-के माग गरिएको छ?

सांसद ठगुन्नाले तीन बुँदामा सरकारले गर्नुपर्ने काम समेटेका छन्। पहिलो, अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण र उपस्थिति पूर्ण रूपमा कायम गर्न भारत सरकारसँग तत्काल ठोस, परिणाममुखी र उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने। दोस्रो, अतिक्रमित भूमिसँग जोडिएका रणनीतिक महत्त्वका छाङरु र तिंकर गाउँसम्म आगामी तीन वर्षभित्र बाह्रै महिना चल्ने सडक यातायात पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने। तेस्रो, राज्यको मूल प्रवाहीकरणबाट ओझेलमा परेका छाङरु र तिंकरबासीको एकीकृत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र दिगो रोजगारीका लागि ‘व्यास क्षेत्र एकीकृत विशेष प्याकेज’ विशेष कार्यक्रम तत्काल घोषणा गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरू

प्रस्तावमा यो विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने र कुन मन्त्रालय सम्बन्धित रहने भन्ने पनि किटान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।