सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण गरी पाँच वर्षसम्म उपयोग गर्न पाउने नियम ल्याएको छ

७ साउन, काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा सजिलै पाँच वर्षसम्म उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ संशोधन गर्दै साविकको एकीकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रवाह भएको कर्जा नवीकरण भएमा अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था थपिएको हो।

ऋणीले तीन वर्ष अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर समयमै भुक्तानी गरेको अवस्थामा सोही कर्जा नवीकरण गरेर वा नयाँ कर्जा लिएर थप दुई वर्षसम्म सहुलियत उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कर्जाका प्रकार र सीमा

संशोधित कार्यविधिअनुसार विभिन्न क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा तोकिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कर्जा बीस लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुनेछ।

त्यस्तै, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा र दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा बीस लाख रुपैयाँसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा अधिकतम पचास लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ।

प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ र एक पटक स्वीकृत भएको सीमा पुनः वृद्धि गर्न सकिनेछ।

ब्याज अनुदान र शर्तहरू

सहुलियतपूर्ण कर्जामा लागेको ब्याजदरको तीन प्रतिशत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने छ। यो अनुदान पाँच वर्षसम्म प्राप्त हुने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार ग्रेस अवधि र भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाउने छन्। आधार दर, कर्जा सूचना शुल्क र बीमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा दिँदा ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अनुदान नपाएको स्वःघोषणा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, एकाघर परिवारको एकभन्दा बढी सदस्यलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध नहुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।