नयाँ भवन ऐनको प्रस्ताव : सुरक्षित आवास र गोठको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने

काठमाडौँ — प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा न्यूनतम आधारभूत सुविधा भएको आवास र पशुपन्छी पालनका लागि गोठको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधान नयाँ भवन ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह — तीनै तहले पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।

भवन ऐन २०५५ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्ने उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको छ । असुरक्षित घर तथा गोठको निर्माणलाई पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले समेटेको छ ।

निःशुल्क प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था

परिवारले पहिलो आवासीय घर बनाउँदा, अथवा असुरक्षित घर र गोठको निर्माण गर्दा स्थानीय तहले स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नमुना डिजाइन, प्राविधिक परामर्श, स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री, निर्माण अनुमति र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो सहयोगका लागि कुनै शुल्क लिन नहुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

घर निर्माण गर्न चाहने परिवारलाई प्राविधिक पक्षको जानकारी नहुँदा बन्ने संरचना असुरक्षित हुने अवस्थालाई ध्यान दिइएको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा संकेत गरिएको छ । स्थानीय तहमार्फत नमुना डिजाइन र प्राविधिक परामर्श अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउँदा निर्माण कार्य व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । आवास र पशुपन्छी पालनलाई एउटै नीतिगत ढाँचाभित्र समेट्न खोजिएको यो प्रस्ताव अब संसदीय प्रक्रियामा छलफल हुने क्रममा छ ।