काठमाडौं, साउन ११ – नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रले नयाँ पाँच वर्षे दिगो विकास सहयोग ढाँचा (यूएनएसडीसीएफ) २०२८–२०३२ तयार गर्ने मार्गचित्र स्वीकृत गरेको छ। यूएनएसडीसीएफ संयुक्त सञ्चालन समितिको वार्षिक बैठकले यो मार्गचित्र पारित गरेको हो। समितिको सह–अध्यक्षता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र संयुक्त राष्ट्रका आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले गरेका थिए।
बैठकले हालको यूएनएसडीसीएफ (२०२३–२०२७) अन्तर्गत भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै बाँकी १८ महिनाका लागि प्राथमिकता क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ। साथै, अर्को ढाँचाको तयारी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको जनाइएको छ। नयाँ ढाँचामा सन् २०२७ जुलाईमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्तमान सम्झौताका उपलब्धिहरू
बैठकमा हालको ढाँचाअन्तर्गत प्राप्त उपलब्धिहरूको पनि समीक्षा गरिएको थियो। यी उपलब्धिहरूमा जलवायु परिवर्तन वित्तिय ढाँचा, एनडीसी ३.०, लिभिङ सागरमाथा माउन्टेन रेसिलियन्स रणनीति, पूर्वसूचनामूलक विपद् प्रतिकार्य, स्थानीय कृषिसँग जोडिएको राष्ट्रिय विद्यालय खाजा कार्यक्रम, महिला तथा युवाका लागि सीप तालिम, निजी क्षेत्र विकास, बालविवाह न्यूनीकरण, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र निर्वाचन सहायता समावेश छन्।
यसैगरी, रुबेला उन्मूलन, कालाजार नियन्त्रण लगायतका खोप कार्यक्रममार्फत नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा पनि उल्लेखनीय सहयोग पुगेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
डा. भट्टले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयन, वित्त परिचालन, जलवायु कार्य र संस्थागत सुदृढीकरणमा संयुक्त राष्ट्रको सहयोगको प्रशंसा गर्दै नेपालको जनांकिकीय लाभ, डिजिटल रूपान्तरण, स्वच्छ ऊर्जा सम्भावना र प्रवासी सञ्जालले दीर्घकालीन समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने बताए। उनले अर्को ढाँचा महत्वाकाङ्क्षी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
भावी प्राथमिकता
सन् २०३० एसडीजी हासिल गर्न पाँच वर्ष पनि बाँकी नरहेको र नेपालको एलडीसी स्तरोन्नति नजिकिँदै गर्दा बैठकमा महिलाको आर्थिक सहभागिता, युवाका लागि गुणस्तरीय रोजगारी, उद्यमशीलता तथा साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन, तथा जलवायु अनुकूल र डिजिटल रूपान्तरण आधारित वृद्धिलाई गति दिने विषयमा केन्द्रित भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रका आवासीय संयोजक याहियाले एसडीजी प्रगतिलाई तीव्रताले नेपालको एलडीसी स्तरोन्नतिलाई सहज र सुदृढ बनाउने बताइन्। उनले महिला, युवा, उद्यमशीलता, जलवायु अनुकूलन र डिजिटल रूपान्तरणमा थप लगानीको आवश्यकता औंल्याइन्।