नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल प्रदेश सरकारहरूको भागबण्डा सम्बन्धी सहमतिप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार पाँच प्रदेशमा भागबण्डा गर्ने सम्झौता भएको थियो, जसमा कोशी प्रदेश एमालेलाई छोड्ने निर्णय गरिएको थियो।
प्रचण्ड र ओलीबीचको उक्त सहमतिका क्रममा नेपाल उपस्थित नभएको र उनले असन्तुष्टि जनाएको नेताहरूले बताएका छन्। यद्यपि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले हालसम्म यसबारे मौनता कायम राखेका छन्। उनका निकट नेता सुदेश पराजुलीले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै विगतका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मालोचना नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
पराजुलीले लेखेको स्टाटसमा भनिएको छ, 'हिजो हामीले गरेका गल्ती कमजोरीको आत्मालोचना सहित सहमतिको पत्रमा कहिले हुन्छ कमरेड हस्ताक्षर ? हाम्रा अघि पद/कुर्सी छ भने मात्र हुने हो हाम्रो सहमति र हस्ताक्षर ?'उक्त स्टाटसलाई नेपालको असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरिएको छ।
सहमति हुँदा नेपाल काठमाडौंमै भए पनि हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी नभएको स्रोतको दाबी छ। ओली र प्रचण्डसँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, नेकपाका वर्षमान पुन र महेन्द्रबहादुर शाही मात्र उपस्थित थिए। नेपाल अनुपस्थित रहनुलाई पार्टीभित्र चासोका साथ हेरिएको छ।
नेकपाका एक नेताका अनुसार कोशी प्रदेश एमालेलाई छोड्न नहुने अडानमा माधव नेपाल थिए। तर प्रचण्डले ओलीको अडानका कारण कोशी, बागमती र लुम्बिनी एमालेलाई छोड्न सहमति भएको हो। नेपालले कोशी प्रदेश नछोड्न दबाब दिएको भए पनि प्रचण्ड पछि हटेको बताइएको छ।
यसैबीच, कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। राईले नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि कोशीमा एमालेले चार वर्ष बजेट ल्याइसकेकाले कम्तिमा अन्तिम वर्ष आफूहरूले बजेट ल्याउन पाउनुपर्ने माग रहेको बताए। तर सहमतिमा पाँचै वर्ष एमालेले बजेट ल्याउने निर्णय भएको उनले उल्लेख गरे।
प्रचण्डले ओलीको अडान स्वीकार गरिसकेपछि अब सहमति कार्यान्वयन हुने भए पनि असन्तुष्टि रहने नेकपा नेताहरू बताउँछन्। एमालेसँग कार्यगत सहकार्य गर्ने संस्थागत निर्णय रहेकाले सहमतिप्रति प्रतिबद्धता रहने तर माधव नेपालको तर्क कायम रहने निकट नेताले जनाएका छन्।