प्रा.डा. गोविन्द केसीले धनगढीबाट २४औँ पटक आमरण अनसन थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसीको यो आन्दोलन १४ वर्षदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ । उनी २०६७ सालदेखि चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, निजी मेडिकल कलेजको मनपरी र भ्रष्टाचारविरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका हुन् ।
डा. केसीको माग सीधा छ : चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन, दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा भएको नियुक्ति बदर, र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य । उनले सरकारसँग भएका सबै लिखित सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
उपलब्धि र चुनौती
डा. केसीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको छ । उनको संघर्षकै परिणामस्वरूप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ निर्माण भएको थियो । सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु उनको ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैगरी, मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुने प्रणाली लागू गराउन पनि डा. केसीको भूमिका रह्यो ।
तर, वर्षौंदेखिका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ऐन बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै प्रावधान कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । हरेक पटक सरकार फेरिएसँगै अघिल्लो सरकारका प्रतिबद्धता स्वतः रद्द हुने अभ्यास बसेको छ, जसले डा. केसीलाई पटकपटक अनसन बस्न बाध्य बनाएको छ ।
विगतका अनसन र सहमति
डा. केसीले २०६९ सालमा पहिलो पटक अनसन थालेका थिए, जतिबेला आईओएमको डिन नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिएको थियो । त्यसयता उनले २४ पटकसम्म सत्याग्रह गरिसकेका छन् । प्रत्येक अनसनपछि सरकारसँग सहमति हुने गरेको छ, तर ती सहमति कार्यान्वयन हुन छाडिएको छ ।
पाँचौँ अनसनका क्रममा केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । छैटौँ अनसनपछि एमबीबीएस अध्ययन शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने, निजी कलेजमा स्नातकोत्तर शुल्क २३ लाख रुपैयाँ तोक्नेलगायत सहमति भएका थिए । ती मध्ये धेरै सहमति अझै लागू भएका छैनन् ।
डा. केसीको वर्तमान मागमध्ये दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिस्ट्रार डा. भीम चन्दको नियुक्ति खारेजी पनि छ । उनले निजी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध व्यक्तिलाई नियामक निकायको नेतृत्वमा राख्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने तर्क गरेका छन् ।
त्यस्तै, उनले सुदूरपश्चिम र सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सेवामा भारतमुखी हुन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । साथै, २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी र लुटपाटका दोषीमाथि कारबाही र उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि डा. केसीले राखेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा १४ वर्ष लागिसक्दा पनि डा. केसीले हार मानेका छैनन् । उनको सत्याग्रहले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याए पनि, अझै धेरै काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।