कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा शनिबार ठूलो उल्टफेर भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसकेपछि राजीनामा दिए । उनको राजीनामा लगत्तै केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएको छ । जसले गर्दा कँडेलले ‘छापामार’ भनेको नेकपा नै कर्णालीको सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति बनेको छ ।
राजीनामा दिनुअघि मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशसभामा सम्बोधनका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई ‘छापामार’को संज्ञा दिएका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसलाई पनि ‘छापामारसँग संगत’ गरेको आरोप लगाए । कँडेलले भने, ‘बिनाकारण कांग्रेसले नेकपासँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो, त्यो छापामार शैली हो ।’
यसको नियमापत्ति जनाउँदै नेकपा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जीसीले प्रदेशसभामा कोही पनि छापामार नरहेको बताएका थिए । सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि कँडेलले सम्बोधनलाई निरन्तरता दिए र राजीनामाको घोषणा गरे ।
राजीनामा र अविश्वासको प्रस्ताव
गत असार ३१ गते कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट असार ३२ गते कांग्रेस र नेकपाका १६ सांसदले मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसमा नेकपाका ११ र कांग्रेसका ५ सांसदको हस्ताक्षर थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न शनिबार प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि कँडेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । राजीनामा दिनुअघि उनले सत्तासाझेदार दलबीचको विश्वास कमजोर बनेको बताएका थिए ।
उनले भने, ‘विश्वास र अविश्वासबीचको दूरी निकै छोटो हुन्छ, एक दिनअघि विश्वास हुने अर्को दिनपछि अविश्वास हुने अवस्था आयो ।’ कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयन नगरेर गठबन्धन तोड्नु राजनीतिक बेइमानी भएको उनको आरोप थियो ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन
कँडेलले राजीनामा दिएको केही घण्टापछि नै केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिमा कर्णाली प्रदेशको सरकार नेकपाले नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । एमालेले त्यसलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यससँगै नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगेको छ । अर्कोतर्फ, २ वर्ष ३ महिना ९ दिन सरकारको नेतृत्व गरेका कँडेल अपमानजनक ढंगले सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । रोचक पक्ष के हो भने जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर राजीनामा दिन बाध्य पार्यो, उसै नेकपालाई अब कँडेलको पार्टी एमालेले सरकार बनाउन सघाउनुपर्नेछ ।
यो सहमतिप्रति कर्णाली एमाले खुसी छैन । एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले भने, ‘हामीले नेकपालाई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थियौं, तर उनीहरूले मानेनन् । जसका कारण मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो । अब उही पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्दा हामी साह्रै अप्ठेरोमा परेका छौं ।’
नेकपा प्रमुख सचेतक जीसीले भने केन्द्रको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकार अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । केन्द्रको निर्णयमा ढिलाइ हुँदा हामी आफ्नै अनुसार अगाडि बढेका थियौं । अब एमालेसँग सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्छ ।’
प्रदेशमा नयाँ समीकरणको चुनौती
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, नेकपाका १३, एमालेका १०, राप्रपा र अन्य १/१ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नयाँ समीकरणअनुसार नेकपालाई एमालेको समर्थन हुनेछ भने कांग्रेस विपक्षमा बस्नेछ ।
यसैबीच आइतबार एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीलाई पार्टी केन्द्रले काठमाडौं बोलाएको छ । प्रदेशमा देखिएको मतभेद र सत्ता साझेदारीका विषयमा आवश्यक परामर्श गर्न दुवै जना काठमाडौं गएको बताइएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश संरचना कमजोर भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘काठमाडौंमा पानी पर्दा सुर्खेतमा छाता ओढ्ने परम्परालाई भत्काउने हाम्रो प्रयास थियो, तर दुर्भाग्यवश यस पटक पनि सफल भएन ।’