युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन टोलीले काठमाडौंको बसुन्धरास्थित एउटा सिप प्रमाणीकरण केन्द्रमा सिलबन्दी गरेको छ। साउदी अरब जाने श्रमिकको सिप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने उक्त केन्द्र सरकारको अनुमतिविना सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो।
टोलीले केन्द्रले श्रमिकबाट प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर शुल्क उठाएर तीन घण्टाको परीक्षणपछि ‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) प्रमाणपत्र दिइरहेको तथ्य फेला पारेको छ। यस्तो प्रमाणपत्र नभएका श्रमिकलाई काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले भिसा आवेदन दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो।
केन्द्रको पृष्ठभूमि र विवाद
गत ३ असारमा बसुन्धराको उक्त केन्द्रको उद्घाटन तयारी थियो। नेपालस्थित साउदी राजदूतले औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो, तर म्यानपावर व्यवसायीहरूले पुगेर ब्यानर र प्रवेशद्वारमा तोडफोड गरेपछि कार्यक्रम स्थगित भएको थियो। त्यसपछि ‘इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’ (आईटीआई)ले सूचना जारी गर्दै कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको थियो। तर, केही समयपछि केन्द्रले पुनः सञ्चालन सुरु गरेको थियो।
यसअघि श्रममन्त्री रामजी यादव र नेपालस्थित साउदी राजदूत फहद मोहम्मद अल–इम्निखरबीच भेटवार्ता भएको थियो। मन्त्री यादवले एसभीपी कार्यक्रम रोक्न अनुरोध गरेका थिए भने राजदूतले साउदी सरकारसँग परामर्श गरेर जानकारी दिने आश्वासन दिएका थिए। तर, त्यसको केही समयमै केन्द्रमा सिप प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो।
अनुगमन र सिलबन्दी
सरकारको अनुमति र जानकारीविना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी पाएपछि ६ साउनमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, सीटीईभीटी र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन टोली केन्द्र पुगेको थियो। टोलीले त्यहाँ भएको गतिविधिलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै केन्द्रमा सिलबन्दी गरेको हो।
अनुगमन क्रममा सीटीईभीटीबाट केवल सिप तालिम सञ्चालन अनुमति मात्र लिएको आईटीआईले त्यसको विपरीत सिप परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत गरिरहेको भेटिएको थियो। टोलीका एक सदस्यले केन्द्रलाई ‘सिन्डिकेटको अर्को शैली’ को संज्ञा दिँदै श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोप्ने गरी सञ्चालन गरिएको बताए।
उनले भने, ‘यो सिन्डिकेटको अर्को शैली हो, सरकारसँग अनुमति नै लिइएको छैन। सरकारलाई जानकारी नै नदिई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी केन्द्र सञ्चालन गरिएको रहेछ।’
अनुगमन टोलीले प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गर्ने जनाएको छ।