काठमाडौं, ३० जुलाई। नेपाल पछिल्लो युवा आन्दोलनपछि सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको चरणबाट गुज्रिरहेका बेला विश्व फोरम फर एथिक्स एन्ड बिजनेसका अध्यक्ष तथा ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी) का ग्लोबल एम्बेसडर सञ्जय प्रधानले नेपालका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको तीन सूत्रीय योजना अघि सारेका छन्। उनले नेपाल ओजीपीको सदस्य बन्न योग्य रहेको र यसका लागि चारवटै औपचारिक मापदण्ड पूरा भइसकेको बताए।
आफ्नो वर्तमान भ्रमणका क्रममा उनले वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग सदस्यताबारे छलफल गरेको जानकारी दिए। ओजीपीमा सामेल भए नेपालले पारदर्शी शासन प्रदर्शन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च पाउने र विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासबाट सिक्न सक्ने उनको भनाइ छ।
बिहारको गाउँदेखि हार्वर्डसम्म
बिहारको पटनामा बाल्यकाल बिताएका प्रधान आफूलाई कुनै एक भूगोल, राष्ट्रियता वा संस्कृतिमा बाँध्न चाहँदैनन्। “म सबैतिरको हुँ; कुनै एक ठाउँको होइन,” उनी भन्छन्। दशकौंदेखि विश्वव्यापी शासनको उच्च तहमा काम गरेका उनी दीर्घकालीन गरिबी, भ्रष्टाचार र लोकतान्त्रिक विश्वासको क्षयजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्।
सन् १९७८ मा भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) खड़गपुरमा विश्वव्यापी प्रत्यक्ष प्रवेश पाउने दुई मध्ये एक विद्यार्थी थिए उनी। तर विद्यालयका सल्लाहकारको सुझावमा अमेरिकी विश्वविद्यालयमा आवेदन दिए। रोजाइको दोस्रो विकल्प लेहाइ विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरे पनि आइभी लिगका सबै विश्वविद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति प्रस्ताव गरे। १६ वर्षको उमेरमा हार्वर्ड पुगेका उनले आठ वर्षमा अर्थशास्त्र स्नातक, एमबीए र पीएचडी पूरा गरे।
पटनामा एक इमान्दार सरकारी कर्मचारीको सन्तानका रूपमा उनको बाल्यकाल अभावमै बित्यो। “इमान्दार सार्वजनिक अधिकारीको परिवारमा सधैं अभाव हुन्छ,” उनी सम्झन्छन्, “विद्यालय लगाउने दुई जोर कपडाबाहेक हामीसँग केही थिएन।” पिताले मनिलामा विदेशी नियुक्ति पाएपछि मात्र उनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाए। त्यहाँको अमेरिकी उदार कला प्रणालीले रटान शिक्षाबाट भिन्न अनुभव दियो।
एउटा झुपडीको ढोकाले बदल्यो जीवन
हार्वर्डमा स्नातक तहमा पढ्दा उनले बिहारको ग्रामीण गरिबी, जमिनको अधिकार र क्यालोरी उपभोगबारे अनुसन्धानका लागि अनुदान पाए। १२ गाउँका ६ हजार घरपरिवारमा सर्वेक्षण गर्न उनी भारत फर्किए। गरिब किसानसँग उनीहरूको दैनिक खानाबारे सोध्दै गर्दा उनले खाना बोकेर जान उचित ठानेनन्।
जातीय द्वन्द्वले चिरिएको एउटा गाउँमा स्थानीय मुखियाले उनलाई सरकारी मुखबिर ठानी कसैलाई भेट्न वा आश्रय दिन रोक लगाए। गर्मीको ठूलो घाममा थकित र निर्जलित अवस्थामा उनी रूखमुनि ढले। “त्यहीबेला मेरो अगाडि एउटा सबैभन्दा सानो झुपडीको ढोका खुल्यो,” उनी भावुक हुँदै भन्छन्, “अति कृशकाय, तल्लो जातका एक व्यक्तिले मलाई भित्र बोलाए।” हिचकिचाउँदै उनले त्यहाँको सामान्य भोजन स्वीकार गरे। अर्को दिन मुखियाले उनी विद्यार्थी भएको थाहा पाएपछि सर्वेक्षण चल्यो। पछि उनले त्यही परिवारसँग दैनिक खानाबारे सोध्दा महसुस गरे—ती परिवारले उनलाई तीन दिनको सम्पूर्ण खाना खुवाएका थिए।
“जबसँग केही हुँदैन र अन्तिम गाँस पनि अरूलाई दिन्छन्, त्यो अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ। त्यहाँ एउटा व्यक्तिले आफूसँग केही नभए पनि अपरिचितलाई सबै दियो। त्यसपछि मैले व्यवस्थापनको पेशा छाडेर मानिसको भोक मेटाउने बाटो रोजें।”
विश्व बैंकमा प्रवेश गरेपछि उनी युद्धपछिको युगान्डामा देशका अर्थशास्त्रीका रूपमा खटिए। १० करोड डलर अनुदानको व्यवस्थापन गरे पनि स्थानीय विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा खाली र्याक र हराइरहेका पाठ्यपुस्तक भेटिए। अध्ययनले सार्वजनिक कोषको ८० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार र अकुशलताका कारण चुहावट भएको देखायो। उनले विकास गरेको सार्वजनिक खर्च ट्र्याकिङ प्रणालीबाट विद्यालय बजेट सार्वजनिक सूचनापाटी र सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रकाशित थालियो, जसले चुहावट २० प्रतिशत घटायो। यही कामबाट उनी विश्व बैंकको पहिलो गभर्नेन्स निर्देशक र पछि विश्व बैंक संस्थानको उपाध्यक्ष बने।
व्यावसायिक सफलताबावजुद उनी गम्भीर चिन्ता विकारबाट ग्रस्त थिए। पारिवारिक मानसिक रोगको इतिहासका कारण ठूला सार्वजनिक सम्बोधनअघि उनी आठदेखि नौ वटा भ्यालियम चक्की र अत्यधिक मदिरा सेवन गर्थे। “प्रायः बेहोस हुने गर्थें,” उनले सुनाए। वासिङ्टन डीसीमा आर्ट अफ लिभिङको पाठ्यक्रमले उनलाई सुदर्शन क्रिया र ध्यानतर्फ डोर्यायो, जसले उनको चिन्ता हटायो। पछि उनले विश्व बैंकमा विश्वव्यापी नीतिनिर्माताका लागि कार्यकारी तालिममा ध्यान र श्वासप्रश्वास अभ्यास समावेश गरे।
नेपालका लागि तीन सूत्रीय सुझाव
विश्व बैंकको दक्षिण एसिया प्रबन्धक हुँदा प्रधानको नेपालसँग नियमित सम्पर्क थियो। हाल ओजीपीको ग्लोबल एम्बेसडर र डब्ल्यूएफईबीको अध्यक्षका रूपमा उनले नेपालको हालको सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएका छन्। युवा नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनपछि नेपाल ऐतिहासिक मोडमा रहेको उनको बुझाइ छ।
“लोकतान्त्रिक शासन आवधिक मतदानमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन,” उनी भन्छन्। चुनावबीचको अवधिमा पारदर्शिताको अभावले जनआक्रोश बढाएको र संस्थागत पतन रोक्न नागरिक सशक्तीकरण नै अन्तिम उपाय भएको उनले बताए। नेपालले ओजीपीको सदस्यताका लागि चारवटै औपचारिक मापदण्ड पूरा गरेको र वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग सदस्यताबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उनले तीन चरणको योजना प्रस्ताव गरेका छन्:
परम्परागत इ–प्रोक्योरमेन्टलाई खुला डेटा मापदण्डमा रूपान्तरण गर्ने। युक्रेनको ‘प्रोजोरो’ मोडेलजस्तै सबै सरकारी सम्झौता अनलाइनमा खोज्न सकिने ढाँचामा प्रकाशित गर्ने, जसबाट लागत, बोलपत्र प्रक्रिया र कम्पनीको विवरण सार्वजनिक हुने।
नाइजेरियाको ‘सिटिजेन फिड्स’ एपको नमुनामा नेपालका प्रविधिमैत्री युवालाई मोबाइल एपमार्फत सशक्त पार्ने। सार्वजनिक सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको तस्बिर र स्थानसहित केन्द्रीय निकायमा उजुरी गर्न सकिने।
सरकारी अधिकारीहरूले नागरिकको प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्न बाध्यकारी प्रतिक्रिया प्रणाली विकास गर्ने, जसले जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्ने।
प्रविधिले नेपालको कठिन पहाडी भूगोलमा समेत सेवा पुर्याउन सक्ने उनले बताए। ‘वाइज याक’जस्ता स्थानीय प्रविधिले ग्रामीण क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढाइरहेका छन्। टाढाका हिमाली समुदायका महिलाले बैंकिङ, लघु ऋण र पाठेघरको क्यान्सरजस्ता स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा लामो यात्रा नगरी पाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
“एआईले पहाडी समुदायका लागि जीवन बदल्ने क्षमता राख्छ, जसले ग्रामीण महिलालाई स्वास्थ्य परीक्षण र लघु ऋणसम्म पहुँच दिन्छ। तर, यससँगै डिजिटल पूर्वाग्रह, नक्कली समाचार र गोपनीयता उल्लंघनबाट जोगिन सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक छ।”
डब्ल्यूएफईबीको नेतृत्वमा उनले नेपालमा युवा–केन्द्रित एआई रणनीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय फोरम आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले एआई साक्षरता, डिजिटल नैतिकता र युवा उद्यमलाई प्राथमिकता दिने र नेपालको युवा ऊर्जालाई दीर्घकालीन आर्थिक विकास र सुशासनमा रूपान्तरण गर्ने उनको भनाइ छ।