बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सरकारले पुनर्निर्माणको काम तीव्र बनाएको जनाएको छ । यी क्षेत्रमा तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउने, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल जडान गर्ने काम भइरहेको र त्यो सम्पन्न भएलगत्तै पक्की सडक र पुल निर्माण सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विभिन्न विषयगत आठवटा कार्यदल बनाई सडक र पुल निर्माणको काम अघि बढाइएको बताए । यो काममा दोहोरोपन हुन नदिई आफूहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा काठमाडौंमै रहेर मन्त्रालय मातहतका निकाय प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न, आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण उपलब्ध गराउन, योजना तर्जुमा गर्न, निर्माणमा समन्वय गर्न र त्यसको अनुगमन गर्न पनि मन्त्री लम्सालले जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरभित्र खानेपानी प्रणाली पुनर्स्थापना गर्ने गरी काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
एनजीओलाई समन्वयमा काम गर्न निर्देशन
छलफलमा सहभागी नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गैरसरकारी संस्थाहरूले पीडितलाई घर बनाइदिने तथा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको संरक्षण गरिदिने जस्ता आश्वासन दिँदै हिँडिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने बताए ।
प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले जनप्रतिनिधिहरूलाई दिए ।
