साउन १५, काठमाडौं । सुनसरीको कप्तानगन्जमा भएको घटनाले देशभर तनाव सिर्जना गरेको समयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले त्यही तनावलाई राजनीतिक पुनरुत्थानको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको आभास भएको छ। उनले घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा गरेका गतिविधि र दिएका अभिव्यक्तिले भयको राजनीतिलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ।
बिहीबार कप्तानगन्ज घटनापछि नौ दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। सो बैठकले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको रक्षा गर्दै उत्पन्न परिस्थितिको दिगो, प्रभावकारी र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्यो। तर आफैंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिको भावना र मर्मविपरीत राउतले केही घण्टामै फरक धारणा राखेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले राज्य स्वयं द्वन्द्व चर्काउने, सेना ओराल्ने, संकटकाल लगाउने, विदेशी सेना बोलाउने वा संविधान कमजोर पार्ने बाटोमा लाग्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे। त्यसपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तस्बिर साझा गर्दै उनले लेखे, ‘फिरंगी शासक र स्थानीय सब्जेक्टस्।’ नेपाली शब्दकोशमा ‘फिरंगी’ भन्नाले विदेशी, विशेषगरी युरोपेली वा पश्चिमी व्यक्ति बुझिन्छ। तस्बिरमा देखिएका प्रहरीलाई किन यसरी सम्बोधन गरिएको हो भन्नेबारे उनले खुलाएका छैनन्।
नेपाली सेनाले हतियार तेर्स्याएको भनिएको एआई जनित तस्बिर साझा गर्दै राउतले यो कुनै फिल्मको सुटिङ हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्। उनले आफ्नै जनतामाथि यसरी कन्फ्रन्टेसनमा आउन कसले सुझाव दियो भन्ने आश्चर्य व्यक्त गर्दै यस्तो कदमले सेनाको उपादेयता सावित नहुने र देशकै अस्तित्व समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्।
सर्वदलीय विज्ञप्तिपछि राउतको अभिव्यक्ति
तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको समस्याप्रति राउतको बुझाइ कस्तो छ भन्ने उनका यी भनाइबाट स्पष्ट हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनका यी पोस्टमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समेत आएको छ। प्रयोगकर्ता शम्भु रेग्मीले देवानगन्जको घटना दुःखद र गम्भीर भएको भन्दै यस्तो बेला आगो निभाउने नेतृत्व आवश्यक पर्ने तर आगोमा राजनीति पकाउने होइन भनी टिप्पणी गरेका छन्। जनताको पीडालाई आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने भाँडो बनाउने प्रवृत्तिबाट सचेत रहन उनले आग्रह गरेका छन्।
राजनीतिक दलका अध्यक्ष र पूर्व सांसदको हैसियतमा राउतका यी अभिव्यक्ति सामान्य नागरिकको भन्दा पनि गैरजिम्मेवार देखिएको टिप्पणीसमेत फेसबुकमा गरिएको छ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि र निर्वाचन परिणाम
सप्तरीमा जन्मिएका राउतको राजनीतिक प्रवेश नै अलगाववादी बाटोबाट भएको थियो। २०७४ फागुनमा सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेपछि उनले विखण्डनवादी राजनीति त्यागेर नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर त्यसपछिका उनका कतिपय गतिविधिले भयको राजनीति नछाडेको देखाउँछन्।
सम्झौतापछि उनले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन त्यागेर जनमत पार्टी स्थापना गरेका थिए। पार्टीले २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा एक प्रत्यक्षसहित ६ सिट र मधेश प्रदेशमा १३ सिट जितेको थियो। तर २०८२ फागुनको निर्वाचनमा भने जनमत पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको एक हप्तापछि नै राउतले संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए।
२०८२ फागुनकै निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाइ नजिक पुगेको थियो। श्रम संस्कृति पार्टीबाहेक अधिकांश दलको मत र सिट घटेको थियो। रास्वपाप्रतिको आकर्षण र अन्य दलप्रतिको विकर्षणको संयुक्त परिणामका रूपमा सो निर्वाचन परिणामलाई हेरिएको थियो।
पारिवारवाद र पार्टी विभाजन
नातावादको विरोध गर्दै आएका राउत आफैं परिवारवादमा फसेको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना भएको थियो। पछिल्लो निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट उम्मेदवार बनेका उनले आफ्ना सहोदर दाजु जयकान्त राउतलाई सप्तरी–१ बाट उठाएका थिए। त्यसअघि उनले दाजुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाइसकेका थिए। २०८२ वैशाखमा पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई जानकारी नै नदिई जयकान्तलाई राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष बनाइएपछि विवाद चर्किएको थियो।
आफ्नो निर्णय सच्याउनुको सट्टा राउतले आलोचकहरूमाथि कारबाही गरेका थिए। विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनसम्म पुगेको थियो।
विश्लेषकहरूको आशंका
आलोचकहरूका अनुसार मूल नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा राउतले कप्तानगन्जजस्ता घटनालाई राजनीतिको रोटी सेक्ने अवसर बनाएका छन्। उनीहरूले २०७४ फागुनअघि राउतले लिएको बाटोले काठमाडौंसँग अधिकारको माग गरिरहेका मधेशी समुदायलाई नै नोक्सान पुर्याएको बताउँछन्।
मधेश मामिलाका एक विश्लेषकले राउतका विगतका गतिविधिले संघीयतामा असर पारेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार भयको राजनीतिका क्रममा सेनाको विरोध गर्दा सैन्यवादलाई प्रश्रय पुगेको छ। ती विश्लेषकले राउतले अतिवादी धार नलिएको भए प्रदेशहरू अझ अधिकारसम्पन्न हुने र मधेशमा कम सेना परिचालन हुने बताएका छन्।
अर्का विश्लेषक रोशन जनकपुरीले यस्तो संवेदनशील बेलामा कसैले पनि स्वार्थको रोटी नसेक्न आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक रूपमा सचेत र अधिकारका लागि लड्ने नेताहरू यस्तो बेलामा झनै जिम्मेवार हुनुपर्ने र राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।