परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुझाएको हो। तिब्बती शरणार्थीलाई नक्कली कागजातका आधारमा जर्मन पठाउन खोजेको आरोपमा मुद्दा चलाएको एक सातापछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको सीआईबीले जनाएको छ।
अदालतमा पेस गरिएका भट्टराईको बयान लिने कार्यक्रम छ, त्यसपछि अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्नेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका भट्टराई २०८१ सालमा सहसचिव बनेका हुन्।
पाँच सय ट्राभल डकुमेन्टको अनुसन्धान
सीआईबीले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार २०६५–०६६ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत रहँदा भट्टराईले पाँच सय थान ट्राभल डकुमेन्ट बुझेका थिए। ती कागजात वास्तविक व्यक्तिहरूलाई जारी गर्नुपर्नेमा तीनजना तिब्बतीलाई नक्कली शरणार्थी देखाएर जर्मन पठाउने प्रयास भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
२८ असार २०६८ मा काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले सीआईबीलाई पत्र लेख्दै पाँच जना शंकास्पद व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो। दूतावासका अनुसार तेन्जिङ नाम्ग्याल चुंगोत्साङ, तेन्जिङ तेन्दर चुङसुङसहित पाँच जनाको नाममा सन् २००९ मा ट्राभल डकुमेन्ट तयार भएको थियो र त्यो फर्जी हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो। सोही सूचनाका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो।
त्यतिबेला राहदानी शाखाको अभिलेख तयार पार्ने कर्मचारी बच्चुराम केसीले बयानमा कागजात आफूले तयार गरे पनि शाखा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्। हाल जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि रहेका सहसचिव सुवेदी पनि सोही समय शाखामा कार्यरत थिए। भट्टराईले भने बयानमा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने जिम्मेवारी आफू र सुवेदीको रहेको स्वीकार गर्दै आफू भने यसमा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन्।
"मेरो दस्तखत कसैले गलत अभ्यास गरेर दुरुपयोग गरेको हुनुपर्छ," उनले बयानमा भनेका छन्।
कायरो नपठाइएका कागजातको दुरुपयोग
आरोपपत्रमा भनिएअनुसार भट्टराईले इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासमा पठाउने क्रममा केही ट्राभल डकुमेन्ट खपत भएको देखाएका थिए। तर सोधपुछ हुँदा ती कागजात कायरो पठाइएको पाइएन। सोही कागजात तिब्बती शरणार्थीको नाममा दुरुपयोग भएको सीआईबीको दाबी छ।
भारतबाट आएका ती व्यक्तिहरू तिब्बती शरणार्थीको आवरणमा पारिवारिक मिलनको निहुँमा जर्मन जान लागेका थिए। जर्मन सरकारले जाँच गर्दा उनीहरू नक्कली ठहरिएपछि नेपाल फर्काइएको थियो। जर्मन दूतावासले दिएको जानकारीअनुसार ट्राभल डकुमेन्ट पाउने हरेक व्यक्तिले चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा सुनिश्चित गराउन थप त्यति नै रकम खर्च भएको उल्लेख छ।
सीआईबीले परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै कागजात र अभिलेख नराखी २६ असार २०६८ मा तिब्बती शरणार्थीलाई विदेश पठाएको आरोप लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले सिफारिससहित निवेदन फरवार्ड गरेकाले सोही आधारमा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको बताइए पनि अभिलेखमा कुनै कागजात भेटिएका छैनन्। शरणार्थी विदेश पठाउने प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयले कागजातका आधारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। तर यस प्रकरणमा आवश्यक निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखमा नभेटिएकाले कागजात कानुनबमोजिम जारी नभएको सीआईबीको भनाइ छ।
प्रकरणका क्रममा ट्राभल डकुमेन्ट पाउने तिब्बती शरणार्थीहरूले काठमाडौं बौद्ध आफ्नो ठेगाना उल्लेख गरेका थिए। तर बौद्धमा तिब्बती शरणार्थीको क्याम्प नरहेको र तिब्बती शरणार्थी शिविर कार्यालयले विवरण पठाउन नसकिने भन्दै पत्र लेखेको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
मुद्दा र अख्तियारको अनुसन्धान
परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर गरेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। सो ऐनको दफा २१(क) अनुसार कसुर पुष्टि भए दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले विभिन्न कागजात र विवरण मगाउँदै सीआईबीसँग पत्राचार गरेको थियो। गलत व्यक्तिलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्दा घुस आदानप्रदान भएको सूचनाका आधारमा आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको आरोपपत्रमा जनाइएको छ।