नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी भदौ महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ। शिक्षकका माग सम्बोधन नभएको भन्दै महासंघले पहिलेको भन्दा ठूलो सहभागितासहित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। साउन १६ र १७ गते बसेको महासंघको परिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकका मुख्य निर्णय
बैठकले महासंघको विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनको व्यवस्थाबमोजिम विधान संशोधन गरिएको हो। संशोधित विधानले अब सबै शिक्षक महासंघको सदस्य हुने र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन नबनेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ। २०८२ साल वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ९ बुँदे निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा अन्य पेसाकर्मीका लागि तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्दा विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास कक्षाका शिक्षक र संघीय सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई समेटिएको छैन। बैठकले यसबारे छलफल गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै स्थायी शिक्षकको बढुवाको व्यवस्था नभएको, नयाँ सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकको सरुवा जटिल बनाइएको विषय पनि बैठकमा उठेको छ। दशौँ संशोधित शिक्षा नियमावलीका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना भएको भन्दै महासंघले विगतका सहमतिका आधारमा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ।
आन्दोलनको कार्यक्रम र मिति
महासंघका अनुसार आन्दोलनको मिति तय भइसकेको छैन। परिषद्ले विस्तारित कार्यालय बैठकलाई आन्दोलनको कार्यक्रम र मिति तय गर्ने अधिकार दिएको छ। एक–दुई दिनभित्र बस्ने सो बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ।
आन्दोलन सुरुमा ज्ञापनपत्र र स्मरणपत्रबाट सुरु हुने, पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रमा पुग्ने योजना महासंघले सुनाएको छ। आवश्यक परे शैक्षिक सडक आन्दोलनको रूपमा अघि बढ्ने बताइएको छ। सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउने वा नआउने भन्ने सरकारको व्यवहारमा निर्भर रहेको महासंघको भनाइ छ।
माग सम्बोधन नभए हिजोकै जस्तो सडक आन्दोलन हुने र त्यो सहभागिताका हिसाबले अझ ठूलो हुने महासंघको जिकिर छ। हिजोभन्दा अहिले शिक्षकका पीडा बढी रहेको उसले बताएको छ।
हाल प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता नभएको महासंघले जनाएको छ। उनीहरूले शिक्षकलाई नखोजेको भन्दै अब आन्दोलनमार्फत शिक्षकले नै सरकार खोज्ने तयारी रहेको बताइएको छ।
सरकारको आलोचना र माग
आफूहरूले नयाँ माग नथपेको महासंघको दाबी छ। “मुख्य समस्या राज्यको शिक्षाप्रतिको प्राथमिकता नहुनु, शासकहरूको संवेदनहीनता र सत्ता पाएपछि सबै ठीक छ भन्ने मानसिकता हो,” महासंघको भनाइ छ।
ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हिजोभन्दा आज बढी भएको महासंघले आरोप लगाएको छ। प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा विकास गर्ने आफ्नो चाहना रहे पनि सरकारले उनीहरूलाई कमजोर पात्रका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको महासंघको भनाइ छ। पालिका प्रमुखले जुनसुकै बेला प्रधानाध्यापक हटाउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाइएको छ।
“अहिलेको नियमावली शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नभन्दा सत्तामा रहेकाहरूको प्रशासनिक सहजताका लागि ल्याइएको हो,” महासंघको भनाइ छ। अस्थायी, राहत, साविक उच्च माध्यमिक, सिकाइ अनुदान, बालविकास, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारलगायत सबै शिक्षक तथा स्थायी शिक्षकको बढुवा, सरुवालगायत समस्या एकमुष्ट मागपत्रका रूपमा पेस गरेर आन्दोलनमा जाने जनाइएको छ।
विद्यार्थीका सवाल नउठाएको आरोपप्रति महासंघको असहमति छ। शिक्षामा लगानी बढाउनु नै आफ्नो पहिलो माग भएको र त्यसभित्र छात्रवृत्ति, भवन, प्रयोगशाला र पुस्तकालयका विषय समेटिएको महासंघले बताएको छ।
सरकारका लागि महासंघको अडान
विगतका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नियमावलीले शिक्षकमाथि गरेको अन्याय सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ। साथै महासंघ नियन्त्रण गर्ने प्रयास रोक्न र ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघका पदाधिकारीले पाउँदै आएको काजको व्यवस्था नियमावलीबाट खारेज भएको विषयमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व, मिडियामा धारणा राख्नुपर्ने, शिक्षासम्बन्धी छलफल र कार्यदलमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै महासंघले सो व्यवस्था ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाएको छ। नियमावली पुनः संशोधन हुनुपर्ने उसको माग छ।
अन्त्यमा महासंघले शिक्षक–कर्मचारीले गर्न लागेको आन्दोलनलाई सरकारले कमजोर नठान्न र कम मूल्याङ्कन नगर्न आग्रह गरेको छ।