भारत सरकारले चिनी निर्यातमा लगाएको पूर्ण प्रतिबन्धको असर नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तथ्यांकअनुसार असार २०८३ मा देशभरबाट १० टनभन्दा बढी अवैध चिनी बरामद भएको छ, जुन अघिल्लो महिना जेठको तुलनामा साढे दुई गुणा बढी हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा केन्द्रीय प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीका अनुसार असारमा देशका १४ सीमावर्ती जिल्लाबाट १० हजार ५ सय २ किलो (करिब १०.५ टन) अवैध चिनी बरामद गरिएको छ । सो चिनीको भन्सार दाखिला मूल्य ७ लाख ८० हजार २ सय ५५ रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि जेठ महिनामा १५ जिल्लाबाट ४ हजार १ सय ११ किलो चिनी बरामद भएको थियो, जसको भन्सार दाखिला मूल्य २ लाख ८४ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ थियो ।
जेठदेखि असारसम्म तस्करीको अवस्था
असार महिनामा सुनसरी तस्करहरूको मुख्य अखडा बनेको तथ्यांकले देखाउँछ । एकै महिनामा सुनसरीबाट ५ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको ७ हजार २ सय ७६ किलो चिनी बरामद भएको छ । त्यसैगरी असारमा इलामबाट ५ सय किलो, पश्चिम नवलपरासीबाट ६ सय ४५ किलो र बाँकेबाट ४ सय ५० किलो अवैध चिनी बरामद हुनुले तस्करी सञ्जाल देशभर सक्रिय रहेको देखिन्छ ।
गत ३० असारमा धनुषामा विशेष सुराकीका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको एउटा ट्रकबाट ४ सय २० बोरा अवैध चिनी फेला परेको थियो । यस्तै, ११ साउनमा झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–११ कालीझोडामा गस्तीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीले भन्सार छलेर ल्याइँदै गरेको १ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको ३२ बोरा चिनी बरामद गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीको शनिश्चरे बेसबाट खटिएको टोलीले उक्त चिनी बरामद गरेको हो ।
भारतले किन रोक्यो चिनी निर्यात ?
भारत सरकारले ३१ वैशाख २०८३ मा चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही प्रतिबन्धपछि नेपालतर्फ चिनी तस्करी बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । भारतले आन्तरिक बजारमा चिनीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म चिनीलाई ‘निषेधित’ श्रेणीमा राखेको छ ।
विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक भारतले यस सिजनका लागि १५ लाख ९० हजार टन चिनी निर्यात गर्न अनुमति दिइसकेको थियो । तर महाराष्ट्र र कर्नाटकजस्ता प्रमुख उखु उत्पादक राज्यमा उत्पादनमा आएको भारी गिरावटका कारण भारतले नीति परिवर्तन गरेको हो । ‘अल निनो’ को प्रभाव र मनसुनको अनिश्चितताले लगातार दोस्रो वर्ष पनि भारतमा खपतभन्दा कम चिनी उत्पादन हुने अनुमान छ ।
इन्धन नीति पनि निर्यात प्रतिबन्धको अर्को कारण देखिन्छ । भारतले आयातित तेलमाथिको निर्भरता घटाउन पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल अनिवार्य मिसाउने लक्ष्य लिएको छ र उखुलाई चिनीभन्दा इथानोल उत्पादनतर्फ धकेलिरहेको छ । भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा खाद्यान्न महँगिने डरले पनि भारतले चिनी बाहिर जान नदिएको बताइन्छ ।
बजारमा मूल्यवृद्धि र मिलेमतोको आरोप
भारतको प्रतिबन्धसँगै नेपाली बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो १ सय १५ देखि १ सय २० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । व्यापारीहरूले प्रतिकिलोमा १५ देखि २० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका हुन् । उद्योगीहरूको दाबीअनुसार चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य करिब ८५ रुपैयाँ छ र त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा ढुवानी खर्च जोड्दा काठमाडौं आइपुग्दा बढीमा १ सय ५ रुपैयाँसम्म पर्नुपर्ने हो ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले उद्योगबाट चिनीको मूल्य नबढाइएको दाबी गरेका छन् । उद्योगीले नियन्त्रण गर्ने भनेको फ्याक्ट्रीको मूल्यमात्र भएको र बजारतर्फको मूल्यमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको उनको भनाइ छ । उद्योगबाट नबढाइकन मूल्य बढेको छ भने त्यो डिलर वा एजेन्टहरूले बढाएको हुनसक्ने अग्रवालले बताए । उखुको मूल्य, मजदुरी र डिजेलको भाउ बढ्दा चिनीको मूल्य सधैं एउटै रहने सम्भावना नरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने तस्करीमा राज्यकै निकायको मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन् । भन्सार र सुरक्षा निकायको साथ विना रातारात साइकल, गाडी र ट्रकबाट यति ठूलो परिमाणमा चिनी भित्रिन नसक्ने उनको तर्क छ । सशस्त्र प्रहरीको बीओपी र भन्सारलगायत राज्यका निकायको ‘ग्रिन सिग्नल’ विना तस्करले सामान ल्याउनै नसक्ने तिमल्सिनाले बताए । भारतले निर्यात रोकेपछि स्वदेशी उद्योगीहरूले सीमित व्यापारीलाई मात्र चिनी दिएर बजारमा सिन्डिकेट कायम गरेको र तस्करलाई प्रश्रय दिएको पनि उनको आरोप छ ।
तिमल्सिनाका अनुसार तस्करीबाट भित्रिने चिनी कुनै प्लान्ट वा फुड क्वारेन्टिनबाट पास भएको हुँदैन, जसका कारण गुणस्तरहीन र अखाद्य चिनी सिधै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगिरहेको छ । तस्करहरूले एउटै फर्जी बिल देखाएर पटक–पटक चिनी ओसारपसार गर्ने र भारतीय बोराको चिनीलाई नेपाली बोरामा पल्टी गरेर बजारमा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । आउँदो दसैं र तिहार लक्षित गरेर तस्करहरूले अहिलेदेखि नै चिनी गोदाममा थुपार्न थालेको दाबी पनि तिमल्सिनाले गरेका छन् ।
आयात पनि बढ्यो, एफएमटीसीले थप १ हजार टन ल्याउँदै
नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब ३ लाख टन छ । स्वदेशी चिनी मिलहरूबाट वर्षमा करिब २ लाख टन मात्रै उत्पादन हुने गरेकाले करिब १ लाख टन चिनी अपुग हुने गरेको छ । सामान्य महिनामा २० देखि २५ हजार टनसम्म माग हुने चिनीको दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा मासिक ३० हजार टनभन्दा बढी माग हुने गर्छ । यही अभाव पूर्ति गर्न भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०८१/८२ मा ३० प्रतिशत रहेको चिनी भन्सार महसुल पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ २०८२ को बजेट भाषणमार्फत घटाएर १५ प्रतिशत बनाएका थिए । महसुल घटेपछि चिनी आयात पनि बढेको छ । आव २०८२/८३ मा विभिन्न देशबाट ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको ५१ हजार ४ सय ८५ टन चिनी आयात भएको छ, जबकि अघिल्लो आवमा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको करिब २१ हजार टन मात्रै चिनी आयात भएको थियो ।
यही अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (एफएमटीसी) ले भारतबाट १ हजार टन चिनी ल्याउने भएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार जीटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत भारत सरकारले नेपालका लागि छुट्याएको कोटाअन्तर्गत उक्त चिनी आउनेछ । प्रारम्भिक चरणमा ल्याइने १ हजार टनपछि बजारको माग, खपत र आवश्यकता हेरेर थप चिनी ल्याउन सकिने मिश्रले बताए । हाल एफएमटीसीले प्रतिकिलो १ सयदेखि बढीमा १ सय ५ रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री गरिरहेको छ ।