गोली प्रकरणको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पनि : रास्वपा महामन्त्री आचार्य

१८ साउन, काठमाडौं । रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सुनसरी–सिरहा लगायतका पछिल्ला घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित चेन अफ कमान्डका विभिन्न तहका व्यक्तिले लिनुपर्ने बताएका छन् ।

हिमालय टिभीको ‘यक्ष प्रश्न’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि नागरिकमाथि गोली चल्नु सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकाले त्यसको जिम्मेवार सम्बद्ध सबै पक्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार कुनै पनि देशमा नागरिकमाथि गोली चल्दा त्यहाँको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र चेन अफ कमान्डमा आबद्ध विभिन्न अवयवका व्यक्तिहरू सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् ।

जिम्मेवारी र राजीनामा एउटै होइन

महामन्त्री आचार्यले जिम्मेवारी लिनु भनेको राजीनामा दिनु नै नभएको बताए । तर, राजीनामा नै चाहिने हो वा होइन भन्ने विषयमा मिहिन बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सँगसँगै तल्ला तहका हरेक गतिविधिलाई मात्र राजीनामासँग जोड्ने हो भने राज्य संरचना नै चल्न नसक्ने उनले औँल्याए ।

संरचनागत ढंगले हरेक घटनालाई राजीनामासँग जोड्ने हो भने त्यसको ग्राभिटी कति हो भनेर पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पद र नेतृत्वको तह जति माथि हुन्छ, जिम्मेवारी पनि त्यति नै बढी हुने उनले स्पष्ट पारे । लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकमाथि गोली चल्नु अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकाले त्यसप्रति सबै तह सजग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पहिले र अहिलेको अवस्था फरक

कार्यक्रममा रास्वपाका नेताहरूले विगतमा तल्ला तहका घटनामा समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको प्रसंग उठाइएको थियो । सोही प्रसंगमा आचार्यले पहिले र अहिलेको कन्टेक्स नै फरक रहेको बताए ।

हरेक विषयमा राजीनामा माग्ने हो भने राज्य नै चल्न नसक्ने भन्दै उनले पहिलेका घटनाको ग्राभिटी र अहिलेको ग्राभिटी उस्तै नरहेको उल्लेख गरे । आफू कुनै कुरा पहिले ठीक, अहिले गलत भन्ने पक्षमा नरहेको पनि उनले बताए ।

पाठ सिक्न सरकार सजग हुनुपर्ने

आचार्यले पछिल्ला घटनाबाट पाठ सिकेर अब त्यस्तो हुन नदिने गरी सरकार सजग रहनुपर्ने बताए । सुनसरीको घटना निश्चित सीमाभन्दा अगाडि नबढेको भरमा सरकारले त्यसलाई उपलब्धि मान्न नहुने उनको भनाइ छ ।

चार महिनाको संसद् : उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण ?

महामन्त्री आचार्यले पछिल्लो चार महिनामा संसद् राम्ररी नचलेको बताए । चार महिनाको कार्यकालको मूल्याङ्कनमा उत्तीर्णांक ४० मान्ने हो भने संसद् फेल भइसकेको उनको जिकिर छ । ‘३२ लाई पास मान्ने हो भने पास भयो, ४० लाई मान्ने हो भने फेल भयो,’ उनले भने ।

उनले वर्तमान संसदीय अभ्यासबाट सन्तोषजनक नतिजा ननिस्कने दाबी गरे । पछिल्लो पटक दुई हप्तापछि खुलेको बैठकमा सदन खाली रहेको स्मरण गर्दै उनले सांसदहरूको उत्साह घट्दै गएको बताए ।

संसद्मा उठेका कुरा सम्बोधन हुने कुनै संयन्त्र नरहँदा सांसदहरूले बोलेको कुराको अर्थ नरहने उनको भनाइ छ । उनले एक सांसदका लागि पाँच वर्षमा राज्यको लगानी १५ करोड रुपैयाँ हुने र वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गर्दै त्यसबाट अपेक्षित नतिजा के भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।