विदेशमा अलपत्र १५५ नेपालीको उद्धार गर्ने श्रम मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौँ, साउन २० । विदेशमा कागजपत्र नभएका र भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष परिचालन गर्ने भएको छ । सोही कोषको सहयोगमा विभिन्न मुलुकमा रहेका १५५ नेपालीलाई उद्धार गरिने तयारी गरिएको छ ।

श्रममन्त्री रामजी यादवले आज प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिए । उनका अनुसार कल्याणकारी कोषमा १५ करोड रुपैयाँ बजेट छ र त्यसैबाट उद्धारका काम अघि बढाइएको छ । बैठकमा वैदेशिक रोजगारको अवस्था, स्वदेशी श्रमिक, रोजगार सिर्जना तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन निर्माण प्रक्रियाबारे पनि छलफल भएको थियो ।

स्वदेशमै एक लाख रोजगारीको लक्ष्य

मन्त्री यादवले यस वर्ष एक लाख नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना रहेको समितिलाई बताए । यसका लागि राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत 'ग्रिन जब मिसन'सहित १२ वटा कार्ययोजना तयार पारिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगार सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

मेडिसिटी सञ्चालन र ठगीविरुद्ध कार्यदल

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि 'मेडिसिटी' व्यवस्था मन्त्रालय आफैँले सञ्चालन गर्ने तयारी छ । पहिले वीर अस्पतालका चिकित्सकले फोनकै भरमा उपचार सेवा दिँदै आए पनि त्यो प्रभावकारी नदेखिएको मन्त्रीले स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 'फ्रि भिसा' र 'फ्रि टिकट' को नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन भएको पनि मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

घरेलु कामदार र अनलाइन उजुरी

वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु कामदारका समस्या र चुनौतीबारे पनि बैठकमा चर्चा भयो । नेपालमै घरेलु कामदारका लागि अवसर प्रशस्त रहेकाले स्वदेशमै मर्यादित र व्यवस्थित घरेलु श्रमिकको अवसर सिर्जना गर्न प्रक्रिया थालिएको मन्त्रीको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा परेकाको उजुरी सुनुवाइका लागि अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छ । यसले उजुरी दर्ता गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हटाएको उनले बताए ।