हेटौंडा, २० साउन । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने होडमा नेकपा एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष चरम विन्दुमा पुगेको छ । एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेशको नेतृत्व एमालेको हातमा गएसँगै कसले सरकार चलाउने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच तीव्र खिचातानी सुरु भएको छ ।
करिब एक वर्षको कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र भक्तपुरबाट निर्वाचित किरण थापा मगरबीच प्रतिस्पर्धा छ । थापालाई पार्टी सचिव तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतका विश्वास पात्र मानिन्छ भने उनी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकटका रूपमा समेत चिनिन्छन् ।
मध्यरातको छलफल र विवाद
मुख्यमन्त्री छान्ने विषयमा सोमबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा मध्यरातसम्म छलफल चलेको थियो । छलफलकै क्रममा बहस चर्किँदा थपलिया अचेत भई ढल्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् । चार वर्षदेखि संसदीय दलको नेतृत्व सम्हालेका थपलियामाथि सांसदहरू भारती पाठक र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटालगायतकाले अयोग्यताको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएका थिए ।
थपलियालाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको बताइन्छ । थापाले आफ्नो पक्षमा दलभित्र बहुमत जुटेको दाबी गर्दै समर्थन गर्ने सांसदको संख्या नै तोकेर घोषणा गरेका थिए । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत तयार पारिएको थियो ।
छलफल थपलियालाई हटाएर अर्कालाई अघि बढाउने योजनामा चलाइएको भन्दै एक सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘यसले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
बागमतीको सत्ता इतिहास
बागमती प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा एमालेका डोरमणि पौडेल २०७४ देखि २०७८ कात्तिकसम्म मुख्यमन्त्री रहे । पार्टी विभाजनका बेला उनले राजीनामा दिएर माधव नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका थिए । शाक्यले विश्वासको मत नपाउने अवस्था आएपछि दुई महिनामै राजीनामा दिइन् । बाँकी कार्यकाल एमालेबाट फुटेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मुख्यमन्त्रीका रूपमा बिताए ।
दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि पुस २०७९ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भयो । गठबन्धन टुटफुट हुँदा एमाले सरकारबाट बाहिरिने र फेरि भित्रिने क्रम चलिरह्यो । साउन २०८१ देखि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा एमाले सहभागी भएपछि थपलियाले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूलाई अघि बढाए । उनले कांग्रेससँग आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुने सहमति गरेका थिए । अहिले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएर नेकपासँग नयाँ समीकरण बनेको छ ।
बहुमतको अंकगणित
बागमती प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । सरकार गठनका लागि ५३ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५ (उपसभामुखसहित), राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सिट छन् ।
एमाले र नेकपा मिलेर ५१ सांसदको समर्थन जुट्छ, जुन बहुमतका लागि दुई सिटले अपुग छ । उपसभामुख रहेकी एमालेकी अप्सरा चापागाईं सरकार गठनको प्रक्रियामा मतदानमा सहभागी नहुने भएकाले अन्य साना दलको साथ अनिवार्यजस्तै बनेको छ । यस्तो अवस्थामा राप्रपा निर्णायक देखिएको छ ।
एमालेभित्रको विवाद सुल्झिएर सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि शक्ति संघर्षकै कारण ढिलाइ हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले चासोको विषय बनेको छ । बहुमतका लागि दुई सांसद जुटाउने चुनौती पनि उत्तिकै जटिल छ । त्यसैले अंकगणित र नेतृत्व संघर्ष सँगसँगै अघि बढ्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसमा पनि देखिएको त्यस्तै घटनाक्रम
बागमती प्रदेशमा करिब एक वर्षअघि नेपाली कांग्रेसमा पनि यस्तै धोकाधडीको राजनीति देखिएको थियो । कांग्रेसका वर्तमान सहमहामन्त्रीसमेत रहेका बहादुरसिंह लामाले १ असार २०८२ मा बजेट ल्याएका थिए । बजेटमाथिको छलफल १२ असारबाट सुरु भएपछि कांग्रेसभित्र विवाद चर्कियो । असन्तुष्ट सांसदहरूको बहुमतको नेतृत्व इन्द्रबहादुर बानियाँले गरे ।
तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाएर बानियाँ लामालाई हटाएर दलको नेता बने र २० साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री भए । पुस २०७४ मा भएको दलको नेता चयन गर्ने निर्वाचनमा बानियाँ लामासँग पराजित भएका थिए । ९ साउनमा बानियाँसहितका सांसदहरूले लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्तावमा चार मन्त्रीसहित २१ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । दलको नेताबाट हटेपछि लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
हेटौंडा क्याम्पसका सहप्राध्यापक अर्पण पराजुली दलहरूको यस्तै गतिविधिले जनतामा राजनीतिप्रति विश्वास घटाएको बताउँछन् । ‘राजनीतिमा जतिबेला जे पनि हुँदो रहेछ, जसले सक्यो उसैले गर्न सक्ने अवस्था देखियो । यसले जनस्तरमा राम्रो सन्देश दिएको छैन,’ उनले भने । नेताहरू जनताको सेवाभन्दा पद र प्रतिष्ठाको लडाइँमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।