कोसी प्रदेशका आठ जिल्लामा एक हजार चार सय ४० साना सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन्। प्रदेशभरका ५९ स्थानीय तहमा पूरा भएका यी आयोजनाले २५ हजार ९३ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याएका छन्।
सिँचाइ सुविधा इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर र ओखलढुंगाका किसानसम्म पुगेको हो।
पाँच अर्बभन्दा बढीको लगानी
यी आयोजना निर्माणमा स्विस सरकारको ३० प्रतिशत लगानी छ। संघीय र प्रदेश सरकारले २०–२० प्रतिशत तथा स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत लगानी सहभागिता जनाएका छन्। बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय जल उपभोक्ता संस्थाको लगानी रहेको छ।
पाँच अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लागतमा यी आयोजना बनेका हुन्। कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाताको तथ्यांकअनुसार आयोजनाबाट ६१ हजार ४० घरका उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन्।
उत्पादकत्वमा उल्लेख्य सुधार
सिँचाइ सुविधा पुगेपछि बाली उत्पादकत्व पनि बढेको छ। परामर्शदाताका टोली नेता गुणराज श्रेष्ठका अनुसार बर्खेधानको उत्पादकत्व ४४ प्रतिशत र बसन्ते मकैको उत्पादकत्व ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यसले किसानलाई एउटै जमिनमा पटक–पटक बाली लगाउने अवसर दिएको छ। बाली लगाउने संख्या अर्थात् बाली सघनता ३३ प्रतिशतले बढेको श्रेष्ठको भनाइ छ। इलाम फाकफोकथुम–६ एकतप्पाका किसान इन्द्र श्रेष्ठले पहिले पानी अभावमा बाली सुक्ने गरेको बताउँदै अहिले गाउँसम्मै कुलो पुगेपछि राहत मिलेको सुनाए।
इलाम–पाँचथरमा १४ स्थानीय तहमा आयोजना
इलाम र पाँचथरमा मात्रै १४ स्थानीय तहमा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन्। फिक्कल क्लस्टरका केशव लामाका अनुसार यी आयोजनामा दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ र १० हजार १७२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
इलामको चुलाचुलीबाहेक नौ स्थानीय तह तथा पाँचथरका फालेलुङ, मिक्लाजुङ, फाल्गुनन्द, याङ्वरक र फिदिम नगरपालिकामा यी आयोजना निर्माण भएका हुन्। यस क्षेत्रका २० हजार २२२ परिवार सिँचाइ सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन्।
निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि पनि ९४ प्रतिशत आयोजना सञ्चालनमा रहेको परामर्शदाता निकायको भनाइ छ। बाँकी आयोजनामा भने बाढी, पहिरो र सडक विस्तारका कारण क्षति पुगेको छ। कुलोको दीर्घकालीन मर्मत र संरक्षणको जिम्मा स्थानीय जल उपभोक्ता संस्थाले लिने लामाले बताए।
दोस्रो चरणपछि तेस्रो चरणको तयारी
हाल सम्पन्न भएका आयोजना दोस्रो चरणअन्तर्गतका हुन्। अब विभिन्न पालिकामा तेस्रो चरणका आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको परामर्शदाता निकायले जनाएको छ।