नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार)ले वैदेशिक रोजगारीमा करिब ६६ प्रतिशत श्रमिक पुर्याउने म्यानपावर कम्पनीहरू अनुचित रूपमा आलोचनाको पात्र बनिरहेको बताएका छन्। नेपाल र गन्तव्य देशले अपनाएका गलत नीतिको असर भोग्दासमेत त्यसको दोष व्यवसायीकै टाउकोमा थोपरिएको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको लागत र सेवा शुल्कबारे राज्य स्पष्ट नहुँदा म्यानपावर व्यवसायीमाथि थप दबाब परेको उनले बताए। श्रमिकले कुन शीर्षकमा कति रकम तिर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा व्यवसायी आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको अध्यक्ष खत्रीको तर्क छ।
सरकारकै असफलता
अध्यक्ष खत्रीले फ्री भिसा र फ्री टिकटको योजना असफल हुनुको पछाडि सरकारकै कमजोरी रहेको बताए। कानुनतः श्रमिकले १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क तिरे पुग्ने भए पनि व्यवहारमा भने दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर विदेश जानुपरेको उनको भनाइ छ। यो क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको उनले आरोप लगाए।
गन्तव्य देशको सहमति आवश्यक
नेपाल सरकारले गन्तव्य देशसँग सहमति नजुटाई वैदेशिक रोजगारीका नीति एकतर्फी रूपमा लागू गर्न खोजेको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ। जुन देशमा श्रमिकको न्यूनतम तलब तोकिएको छैन र रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच भएको करार तलब मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ, त्यहाँ नेपाल सरकारले आफूखुसी तलब निर्धारण गर्ने गरेको उनले बताए। तर त्यस्तो नीति लागू गराउन सम्बन्धित देशमा पुगेर वार्ता नगरिने र म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्र दबाब दिइने उनको गुनासो छ।
नेपालले लिएका नीतिहरू प्रभावकारी बनाउन गन्तव्य देशको साथ र सहमति खोज्नुपर्ने अध्यक्ष खत्रीको सुझाव छ। सरकार र गन्तव्य देशबीचको समन्वय अभावले नै श्रमिक र व्यवसायी दुवै समस्यामा परेको उनले बताए।
