मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

कांग्रेसमा लेवी प्रणाली : पदाधिकारीदेखि वडा अध्यक्षसम्म कति बुझाउनुपर्ने ?

पार्टीको आर्थिक स्रोत जुटाउन चन्दा माग्ने अभ्यासलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले लेवी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रतिवेदनमा केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि संघीय सांसद, वडा अध्यक्ष र…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

०पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Nagariknetwork
कांग्रेसमा लेवी प्रणाली : पदाधिकारीदेखि वडा अध्यक्षसम्म कति बुझाउनुपर्ने ?
Nagariknetwork

पार्टीको आर्थिक स्रोत बलियो बनाउने विषयमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ नीतिगत प्रस्ताव अघि सारेको छ। व्यापारी तथा व्यवसायी समुदायसँग चन्दा उठाएर उनीहरूलाई त्रसित बनाउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने र त्यसको विकल्पमा तोकिएको लेवी प्रणालीलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीभित्र आएको हो।

पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनले पार्टीको प्रमुख आयस्रोत निर्धारित लेवी नै हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेता, सदस्य, जनप्रतिनिधि तथा पार्टी संगठनका विविध तहबाट निश्चित रकम लेवीका रूपमा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

पदाधिकारी र सदस्यले बुझाउनुपर्ने रकम

प्रस्तावित संरचना अनुसार केन्द्रीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक रूपमा लेवी बुझाउनुपर्नेछ। यसैगरी महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्रियाशील सदस्यका लागि पनि वार्षिक रकम तोकिएको छ।

  • केन्द्रीय पदाधिकारी : मासिक २ हजार रुपैयाँ, अर्थात् वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ

  • केन्द्रीय सदस्य : मासिक १ हजार रुपैयाँ, अर्थात् वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ

  • महासमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि : वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ

  • क्रियाशील सदस्य : वार्षिक २ सय रुपैयाँ

  • संघीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधि : एक महिनाको तलब

  • विदेशमा रहेका क्रियाशील सदस्य : सम्बन्धित देशको मुद्रामै नियमावलीबमोजिम नवीकरण शुल्क

  • कार्यसमितिहरूको वार्षिक लेवी

    पार्टीका विभिन्न तहका कार्यसमितिका लागि पनि वार्षिक लेवी निर्धारण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहका कार्यसमितिको रकम फरकफरक तोकिएको छ भने प्रदेश कार्यसमितिसम्म पुग्दा लेवीको आकार उल्लेख्य बढ्छ।

    • वडा कार्यसमिति : वार्षिक २ हजार रुपैयाँ

    • गाउँपालिका कार्यसमिति : वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ

  • नगरपालिका कार्यसमिति : वार्षिक १० हजार रुपैयाँ

  • उपमहानगर कार्यसमिति : वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ

  • महानगर कार्यसमिति : वार्षिक २० हजार रुपैयाँ

  • प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति : वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ

  • प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति : वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ

  • जिल्ला कार्यसमिति : वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ

  • प्रदेश कार्यसमिति : वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ

  • यसरी तहगत रूपमा लेवीको दायरा तय गरिए पनि यो प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनभित्र रहेको छ। पार्टीको दिगो आर्थिक आधार निर्माण गर्न लेवी सङ्कलनलाई अनिवार्य र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।