लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भइरहेको तटबन्ध तथा अस्थायी बाँध निर्माणको काम बजेट अभावले रोकिन नदिने बताएका छन्। नारायणी नदीको कटानपछि स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मी मिलेर गरिरहेको नदी नियन्त्रणको प्रयासबारे जानकारी लिन आइतबार सुस्ता पुगेका उनले काम निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नदी कटान नियन्त्रण र बस्ती जोगाउन खटिएका स्थानीय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको प्रयासको प्रशंसा गरे। प्रदेश सरकारले तारजाली र अन्य आवश्यक सामग्री तथा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार तत्कालका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम निकासा गरेर भए पनि ऐतिहासिक सुस्ता भूमि जोगाउने प्रयास रोकिन दिइने छैन।
नारायणी कटानविरुद्ध स्थानीय र सुरक्षा निकायको साझा प्रयास
नारायणी नदी बढेर सुस्ता बस्तीतर्फ पानी पस्न थालेपछि सुस्ता गाउँपालिका-५ का बासिन्दा आफैं तटबन्धनमा जुटेका छन्। थारु टोल क्षेत्रमा कटान तीव्र हुँदा स्थानीयले बोरामा माटो भरेर नदी किनारामा छेक्न थालेका हुन्। उनीहरूले माटो, ढुंगा, ढलेका रुख र स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्री परिचालन गरिरहेका छन्।
यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले साथ दिएका छन्। पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालका अनुसार सुरक्षा निकाय र स्थानीय बासिन्दाले नदी नियन्त्रणका लागि दिनरात काम गरिरहेका छन्। बुधबारदेखि सुरु भएको जनश्रमदानमा बस्ती जोगाउने उद्देश्यले व्यापक सहभागिता देखिएको सुस्ता बचाऊ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले जानकारी दिए।
तीनै तहको सरकार समन्वय गरेर अघि बढ्ने
शनिबार सुस्तामा स्थलगत अवलोकन गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम खनालले पनि बजेट अभावले तटबन्धको काम रोकिन नदिने र तीनै तहका सरकार मिलेर नदी नियन्त्रण अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
केन्द्रीय बजेटको तटबन्ध रोकिँदा थप जोखिम
केन्द्र सरकारको बजेटबाट नारायणी नदीमा तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको थियो। तर १ सय ३२ मिटर तटबन्ध निर्माणमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले रोक लगाएपछि सोही क्षेत्रबाट नदी बस्तीतर्फ पस्ने खतरा बढेको छ।
