काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारले मुलुकलाई शासकीय अराजकतामा धकेलेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकको सुरुमा बोल्दै उनले सरकारका हरेक गतिविधि विधिको सीमाभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिए।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार सुरु भएको बैठकमा सभापति थापाले सरकारको कार्यशैलीकै बारेमा प्रश्न उठाए। कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकारको सीमा नबुझी संवैधानिक निकाय र संसद्लाई आफू मातहतको निकायजस्तो व्यवहार गरेको उनको गुनासो छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार
थापाले सरकारको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गाडी एक्सप्रेसवेमा गुडेको भने पनि त्यसको अर्थ लेन छाडेर अघि बढ्न पाउने नहुने बताए। स्पीड बढाए पनि लेनभित्रै रहनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले शक्ति प्रयोग गर्दा विधि र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सीमा नाघ्न पाइँदैन।
एकपटक सीमा उल्लङ्घन भए संयोग मान्न सकिने तर पटकपटक त्यस्तो भए शासकीय शैलीमै प्रश्न उठ्ने उनले बताए। उनले कार्यपालिकाले आफ्नो सीमा नमान्ने, न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र पनि आफूभित्रै पर्छ भन्ने सोच्न थालेको, संवैधानिक निकाय र संसद्लाई आदेश पालकका रूपमा हेर्न थालेको आरोप लगाए। यसरी सीमा उल्लङ्घन हुँदै जाँदा नेपाल शासकीय अराजकताबाट आक्रान्त भएको उनको भनाइ छ।
सम्पत्ति छानबिन र पासपोर्ट प्रकरणमा प्रश्न
सभापति थापाले सरकारले २०४६ सालयताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरे पनि आफ्नै मन्त्रीहरूको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको प्रश्न उठाए। राहदानी छपाइदेखि अर्थतन्त्रका सवालसम्म शासकीय अराजकता देखिएको उनको भनाइ छ।
पासपोर्ट प्रकरणतर्फ इङ्गित गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अख्तियारका प्रमुखलाई सिंहदरबारको कोठाभित्र राखेर थुन्न र बन्धक बनाउन संविधानले दिने प्रश्न गरे। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित सरकार भए पनि त्यसको शक्ति सीमित हुने र सरकारले नागरिक अधिकार तथा संवैधानिक संस्थाका अधिकार मिच्न नपाउने उनले बताए। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए।
