प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक गणपुरक संख्या पुग्न नसक्दा स्थगित भएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपुरक संख्यामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि गणना गर्दा आवश्यक ६९ सांसदमध्ये ६१ जना मात्र उपस्थित भएको पाइयो । तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाउँदा पनि संख्या नपुगेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक एक साताका लागि स्थगित गरे ।
यदि प्रस्ताव पेश भएको भए सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन दर्ता गर्ने समय पाउने थिए । तर बैठक नै स्थगित भएपछि विधेयकमाथिको छलफल अब एक सातापछि मात्र अघि बढ्ने भएको छ ।
सांसदहरूको अनुपस्थितिको समस्या भने नयाँ होइन । हाजिरी गरेर बैठकबाट बाहिरिने र नाम बोलाउँदा सदनभित्र नभेटिने प्रवृत्ति पटक–पटक दोहोरिएको छ । उपसभामुख रुबी ठाकुरले सभा चलाइरहेका बेला सांसद रिना उप्रेतीलाई बोल्न समय दिन खोज्दा उनी सभाकक्षमा थिइनन् । तीन पटक नाम बोलाएपछि अरविन्द साहको नाम लिइयो, उनी पनि अनुपस्थित रहे । त्यसपछि सांसद गंगालक्ष्मी अवाललाई बोल्न समय दिइयो । एकपछि अर्को सांसदको नाम बोल्दा सभाकक्षमा नभेटिएपछि उपस्थित सांसदहरूसमेत हाँसेका थिए । सभामुख वा उपसभामुखले तीन पटकसम्म नाम बोलाउँदा पनि अनुपस्थित रहे अर्को सांसदलाई बोल्न समय दिने अभ्यास र कानुनी व्यवस्था दुवै छ । यसरी हाजिरी गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिलाई संसद्मा ‘हाटा’ भनेर व्यंग्य गर्ने गरिन्छ ।
यस्तै, २२ असारको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलका क्रममा रास्वपाकी सांसद सृष्टि भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले बोल्न नाम टिपाएका थिए । तर, सभामुखले नाम बोलाउँदा दुवैजना सदनमा थिएनन् । तेस्रो पटकमा भने रास्वपाका सांसद गोविन्द पन्थीले धारणा राख्न पाए ।
हाजिरी विश्लेषणमा रास्वपा
धेरै सांसद बैठकको सुरुवाती चरणमा देखिने तर केही समयपछि बाहिरिने गरेको पाइएको छ । यसले संसद्को गरिमामै प्रश्न उठ्न थालेपछि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हाजिरी विश्लेषणको तयारी गरेको हो । सचिवालयबाट उपस्थिति विवरण ल्याएर अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई दिइएको रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।
विगतमा सार्वजनिक भएका हाजिरी विवरणमा शीर्ष नेताहरूकै उपस्थिति कमजोर देखिएको थियो । शतप्रतिशत उपस्थित हुने सांसदको संख्या नगन्य छ । एकै दिनमा दुई–तीन वटा बैठक पर्दा पछिल्लो बैठकमा सांसदको हाजिरी झनै घट्ने गरेको तथ्यांक छ ।
संसदीय सुधारको माग
यसैबीच, रास्वपाका सांसद विपिन आचार्यले संसदीय सुधार समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । साउन २५ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले संसदीय अभ्यास कर्मकाण्डी बनेको भन्दै सबै सांसदबीच सर्वेक्षण गरेर संसद्लाई सिर्जनशील, उपयोगी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका थिए । ३१ असारको बैठकमा पनि उनले संसद्को समीक्षा गर्ने बेला भएको भन्दै सांसदको उपस्थिति, संशोधनले विधेयकलाई पुर्याएको योगदान, समितिको काम, शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्न कति सम्बोधन भए भन्नेलगायत विषयलाई समीक्षाको आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । संसद्लाई नागरिकले नियालिरहेको र निराशालाई आशामा बदल्ने थलोका रूपमा हेरिने भएकाले हाजिरी गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
समितिमा पनि हाटा प्रवृत्ति
प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा मात्र होइन, संसदीय विषयगत समितिमा पनि यही समस्या देखिएको छ । २९ वैशाखमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा केही सांसद उपस्थित भएझैं गरी केहीबेर बसेर हिँडेका थिए । बिहान १० बजेका लागि तय भएको बैठक करिब २५ मिनेट ढिलो सुरु भएको थियो । समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले समितिको कार्यक्षेत्रबारे प्रारम्भिक छलफल हुने जानकारी दिएपछि तत्कालीन सचिव एकराम गिरीले सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र निगरानीसम्बन्धी क्षेत्राधिकारबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरण सकिएलगत्तै सांसदहरू बाहिरिन थाले । उक्त दिनको बैठक करिब सवा घण्टा चलेको थियो । हाजिरीअनुसार बैठकमा २४ सांसद उपस्थित थिए, तर अन्त्यमा सभापतिले सम्बोधन गर्दा ११ जना मात्र बाँकी थिए ।
यसरी सदनदेखि समितिसम्म सांसदहरूको अनुपस्थिति जारी रहँदा संसद्को कामकारबाही प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ ।
