मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन् । दुवै पक्षले यसलाई सिन्डिकेटको रूपमा लिँदै विरोध जनाएका छन् ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले शनिबारदेखि फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् एफडब्लूसीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो प्रणालीअनुसार सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्र मलेसियामा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न सकिनेछ । नेपालबाट भने २५ कम्पनी मात्र सूचीमा परेका छन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा बंगलादेशबाट २५, कम्बोडियाबाट २३, भारतबाट १०, म्यानमारबाट १०, पाकिस्तानबाट १०, फिलिपिन्सबाट ४३५, श्रीलंकाबाट २५८, थाइल्यान्डबाट १ र भियतनामबाट ९१ कम्पनी छन् । रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत नभएका अन्य म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न नपाउने मलेसियाले स्पष्ट पारेको छ ।
लामो समयदेखि सीमित व्यवसायीले मात्र मलेसियामा कामदार पठाउन पाउने गरी सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयास हुँदै आएको थियो । नयाँ सूची सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा इजाजतपत्र लिएर क्रियाशील सयौं म्यानपावरमध्ये २५ मा मात्र सीधा पहुँच सीमित भएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २५ कम्पनीको सूची आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएको छ । मलेसियाले २५ वटा संस्थामार्फत मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने गरी एकाधिकार वा सिन्डिकेट गर्न लागेको भन्ने समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोही दिन श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । छलफलमा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषय मलेसिया सरकारलाई अवगत गराउन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गर्दै विद्यमान प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन अनुरोध गरिएको छ । नेपालको श्रम नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र दुई देशबीच सहमति हुनुपर्ने मन्त्रालयको अडान छ ।
भेटमा कार्यबाहक राजदूत अजमानले आफ्नो सरकारको नीतिअनुसार २५ कम्पनी सूचीकृत भएको र नेपालको चासो दुई देशबीचको प्राविधिक समितिमार्फत समाधान गरिने बताएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
डिजिटल भर्ना प्रक्रिया
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ । २२ अगस्टदेखि रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएसमार्फत विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी श्रमिकको कोटा लिन चाहने रोजगारदाताले रोजगार ऐन, १९५५ को धारा ६० अन्तर्गत प्रारम्भिक स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन र तोकिएका सबै मापदण्ड तथा सर्त पूरा भएको अवस्थामा १४ दिनभित्र स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने मलेसियाको भनाइ छ ।
अब आवेदन प्रक्रिया म्यानुअल वा वाक–इन प्रणालीबाट हुने छैन । रोजगारदाताले सम्बन्धित निकायसँग भेटघाट गर्नुपरे त्यसको समयसमेत प्रणालीमार्फत तोकिनेछ । विदेशी श्रमिकसम्बन्धी वन स्टप सेन्टरको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट मानव संसाधन मन्त्रालयमा सारिएपछि हालसम्म ४ हजार ६४६ रोजगारदाताका आवेदन प्रक्रियामा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, डिजिटल प्रणाली लागू भए पनि विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि तोकिएका कानुनी मापदण्ड र योग्यता खुकुलो नबनाइएको मलेसियाले स्पष्ट पारेको छ ।
व्यवसायीहरूको आक्रोश
मलेसियाले सीमित म्यानपावरलाई मात्र पहुँच दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने भन्दै नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले तीव्र विरोध गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत संगठनहरूले यसलाई अस्वीकार्य भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
विभिन्न घटक संस्थाहरूले संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री कुमारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिन्डिकेटविरुद्ध कदम चाल्न माग गरेका छन् । कुनै व्यक्ति वा समूहलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी सिन्डिकेट कायम गर्ने, अन्य व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने वा सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा रोजगारीका अवसर केन्द्रित गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले सीमित संख्यामा व्यवसायी मात्र आबद्ध हुने अवस्थाले समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् । यसले व्यवसायी मात्र नभई नेपाली श्रमिकलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र सरकारकै घोषित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी नीतिविपरीत हुन सक्ने भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।
सूचीकृत कम्पनीहरूकै शंका
रोचक पक्ष, सूचीमा परेका कतिपय नेपाली म्यानपावर कम्पनीले नै आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन् । द रिभर ओभरसिजका सञ्चालक रघु पुरी र एमबी ओभरसिजका सञ्चालक विप्लव लामाले आफ्नो कम्पनीको नाम कसरी सूचीमा समावेश भयो भन्नेबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् ।
इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष वाईबी राईले पनि आफू वा आफ्नो संस्था कुनै पनि रूपमा सूची तयार गर्ने वा कम्पनीको नाम समावेश गर्ने प्रक्रियामा संलग्न नरहेको भन्दै नाम जोडेर भ्रामक सूचना फैलाइएको आपत्ति जनाएका छन् । आफूले नेपाल सरकारको नीति, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका स्थापित मापदण्डअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताएका छन् ।
यसबीच, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सूचीमा परेका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीलाई सोमबार छलफलका लागि बोलाएको छ । मलेसियाले आफूखुसी सीमित कम्पनी सूचीकृत गरेको हो वा त्यसका पछाडि नेपालबाटै कुनै प्रक्रिया वा सहमति भएको हो भन्ने विषयमा सरकारले व्यवसायीसँग जानकारी लिने तयारी गरेको छ ।
नयाँ प्रणालीप्रति नेपाल सरकारको असहमति कायमै रहेकाले मलेसिया रोजगारी, म्यानपावरको प्रतिस्पर्धा र हजारौं नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा नयाँ अन्योल थपिएको छ ।
