सरकारले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकलगायतका क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र भने कर्मचारी संगठनहरूको पकड कायमै रहेको छ। केन्द्रीय बैंकमा कुल ११ सय ६६ कर्मचारीमध्ये ८ सयभन्दा बढी कुनै न कुनै ट्रेड युनियनमा आबद्ध रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसले कुल कर्मचारीमध्ये करिब ७० प्रतिशत संगठित रहेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकमा अधिकृत तेस्रो अर्थात् सहायक निर्देशकसम्मका कर्मचारीले मात्र ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था छ। कुल कर्मचारीमध्ये करिब ३ सय जना त्यसभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा छन् भने ८ सय ६६ जना अधिकृत तेस्रो वा सोभन्दा मुनिका छन्। तीमध्ये सबैजसो कर्मचारी कुनै न कुनै संगठनमा आबद्ध भएको युनियनका नेताहरू बताउँछन्।
तीन संगठन, राजनीतिक दलको समर्थन
केन्द्रीय बैंकभित्र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ’, ‘नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ’ र ‘नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक’ गरी तीन कर्मचारी संगठन सक्रिय छन्। तीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ एमाले समर्थित भएको बताइन्छ भने नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाली कांग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित रहेको केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
संगठनहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार एमाले समर्थित नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघमा ५ सय ५० सदस्य छन्। कांग्रेस समर्थित नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघमा ५ सय ६१ सदस्य रहेको एक पदाधिकारीले बताए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनमा १ सयभन्दा बढी सक्रिय सदस्य रहेको जानकारी दिइएको छ। तीन संगठनको कुल सदस्य संख्या १२ सय १० पुग्छ, जुन राष्ट्र बैंकको कुल कर्मचारी संख्याभन्दा बढी हो। कतिपय अवकाशप्राप्त कर्मचारी सदस्य रहिरहने र कतिपयले दोहोरो सदस्यता लिएको हुनसक्ने भएकाले संख्या बढी देखिएको एक पदाधिकारी बताउँछन्।
तीनै संगठनका एक-एक केन्द्रीय समितिबाहेक काठमाडौं उपत्यकाका बालुवाटार, थापाथली र टक्सार विभागमा छुट्टाछुट्टै शाखा छन्। आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये हरेकमा एमाले र कांग्रेस समर्थित संगठनको शाखा छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित संगठनको सातवटा शाखा छ। यस हिसाबले तीनवटै संगठनका गरी ३२ वटा कार्यसमिति राष्ट्र बैंकभित्र रहेको देखिन्छ।
सरुवा, बढुवादेखि बजेटसम्म संगठनकै हस्तक्षेप
केन्द्रीय बैंकभित्र हुने सरुवा-बढुवा, विदेश भ्रमणलगायत हरेक गतिविधिमा कर्मचारी संगठनको हस्तक्षेप हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। युनियनको सहमति नभए मानव संसाधन विभागमा कार्यकारी निर्देशकको सरुवा गर्न नसकिने अवस्था रहेको एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ। ‘हरेक काम-कारबाहीमा कर्मचारी संगठनहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको विषय नयाँ होइन। केन्द्रीय बैंक सञ्चालन नै कर्मचारी संगठनहरूले गर्छन् भन्दा पनि खासै फरक नपर्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने।
संगठनहरूलाई कार्यालयसहित वार्षिक बजेट पनि राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको छ। हरेक वर्ष प्रत्येक संगठनलाई ५–५ लाख रुपैयाँ दिने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तै, ट्रेड युनियनको सिफारिसमा तलब नकाटिने गरी ‘विनाभत्ता काज’ पाउने प्रचलन छ। प्रत्येक संगठनले वर्षभरिमा ५ सय दिनसम्म यस्तो काज सिफारिस गर्न सक्ने भएकाले तीन संगठनबाट कुल १५ सय दिनबराबरको बिदा दिनुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारी अध्यादेशपछि संगठनको अवस्था
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ को दफा २ को परिभाषा र दफा ५३ को ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो। २०८२ वैशाख २० मा राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको सो अध्यादेशले निजामती कर्मचारीका संगठन खारेजसरह भएका छन्। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी संगठनहरू भने यसबाट खासै प्रभावित भएको देखिँदैन।
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समिति बैठकमा तीन वटै संगठनका प्रतिनिधि नबोलाइएको र चालु आर्थिक वर्षको बजेट दिने/नदिने विषयमा निर्णय नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारको निर्णयपछि संगठनको सक्रियता र सहभागिता घटेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले स्वीकार गरे। उनले आफूहरूले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कानुनअनुसार नै प्रयोग गरेको र बैंकलाई क्षति नपुर्याएको दाबी गरे। ‘कर्मचारी संगठन खारेज नै गर्नेभन्दा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
