सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूमाथिको कारबाही बढाएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आगामी भदौ १ गतेदेखि श्रमिक पठाउने काम बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारसमक्ष उनीहरूले १५ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
विवादका दुई मुख्य विषय देखिन्छन् – नेपालबाहेकका विमानस्थल, विशेषगरी भारतका विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको भन्दै सरकारले गरेको कारबाही र व्यवसायीले श्रमिकबाट लिने सेवा शुल्क। यी दुवै विषयसँग वर्षौंदेखिका नीतिगत समस्या, राज्यको कमजोर नियमन, हवाई टिकटको महँगो मूल्य, श्रम कूटनीतिको कमजोरी र श्रमिकमाथि परेको आर्थिक भार जोडिएका छन्।
विमानस्थल प्रयोगको विवाद र कारबाहीको पाटो
कानुनी व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्छ। विशेष परिस्थितिमा विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपरे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै विभागले व्यवसायीमाथि कारबाही थालेको हो।
श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपाल नियम उल्लंघन गरेपछि सजाय गर्नुपर्छ भन्नेमा असहमत छैनन्। तर, ठूलो संख्यामा व्यवसायीले नियम उल्लंघन गरिरहँदा नियमनकारी निकायले के गरिरहेको थियो भन्ने प्रश्न उठाउँछन्। अहिले कारबाहीमा परेका संस्थाको विवरण हेर्दा यो विषय वर्तमान सरकारकै कार्यकालसँग जोडिने अवस्था रहेको उनको तर्क छ।
अर्कोतर्फ, विभागले पहिले नै निर्देशन दिएको र निर्देशन पालना नगरी भारतबाट श्रमिक पठाउने केही संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको देखिन्छ। विवरण नबुझाउने संस्थालाई पुनः विवरण बुझाउन भनिएको छ र त्यसपछि पनि विवरण नबुझाउनेलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ। त्यसैले व्यवसायीको दाबीका आधारमा मात्रै राज्यको कारबाही गलत भन्न सकिने अवस्था छैन।
भारत हुँदै पठाउँदा श्रमिकलाई हुने जोखिम
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ मा कामदार पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वदेशी विमानस्थलबाट टिकट उपलब्ध नभएको जस्तो विशेष अवस्थामा मात्र विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्न विभागको स्वीकृति लिन सकिन्छ। नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको मुख्य कारण श्रमिकको कानुनी हैसियत, उद्धार, बीमा, कल्याणकारी कोष र ठगी नियन्त्रणसँग जोडिएको छ।
विभागका अनुसार अन्य देशको बाटो प्रयोग गरी गएमा श्रमिक ठगिने, अलपत्र पर्ने, उद्धारमा कठिनाइ हुने तथा कल्याणकारी कोष र बीमाबाट प्राप्त हुने सुविधा गुम्न सक्ने जोखिम हुन्छ। भारत हुँदै जाँदा नेपालको अध्यागमन प्रणालीमा प्रस्थानको सोझो अभिलेख नहुने भएकाले श्रमिकको आवागमन ट्र्याकिङमा पनि समस्या आउँछ। कतिपय अवस्थामा कागजातमा समस्या भए श्रमिक भारतमै रोकिन सक्ने र गन्तव्य मुलुक पुगेपछि पनि समस्या आउन सक्ने विभागको भनाइ छ। गैरकानुनी वा अनौपचारिक बाटो प्रयोग गर्दा बिचौलियाले एउटा देशको भिसा देखाएर अर्को देशमा पुर्याउने, सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाउने र बढी रकम असुल्ने जोखिम बढ्न सक्छ।
हवाई टिकटकै समस्याका कारण व्यवसायीहरू भारतको बाटो रोज्न बाध्य भएको पनि बताइन्छ। नेपाली श्रमिकका लागि टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले टिकटको मूल्य तीन गुणाभन्दा बढी बढेको दाबी गर्दै हवाई भाडा घटाउन पनि माग गरेका छन्।
सेवा शुल्क र व्यवसायीका अन्य माग
व्यवसायीहरूको अर्को मुख्य माग सेवा शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण हो। हाल प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ। तर, व्यवसायीहरूले अनौपचारिक रूपमा त्यसभन्दा निकै ठूलो रकम लिने गरेको देखिन्छ। अहिले उनीहरूले आफूले लिने गरेको शुल्कलाई वैध बनाउनुपर्ने र वास्तविक लागतअनुसार सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने माग राखेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले आन्दोलनलाई कारबाहीको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार पुरानै नीति र कानुन कायम राखेर एकैपटक अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न खोज्दा व्यवहारमा समस्या आएको हो। कानुन कार्यान्वयन गर्नुअघि नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सेवा शुल्कलाई श्रमिकको गन्तव्य र तलबसँग जोडेर वैज्ञानिक बनाउन सकिने खत्रीको प्रस्ताव छ। उदाहरणका लागि एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने उनले बताएका छन्।
तर, श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल सेवा शुल्क परिवर्तन गर्दा त्यसको भार श्रमिकमाथि नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। रोजगारदाता, गन्तव्य मुलुक, सरकार र व्यवसायी सबैको भूमिकालाई जोडेर समाधान खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनका अनुसार श्रमिकको लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ जानुपर्ने भए सरकारले सम्बन्धित देशसँग श्रम कूटनीतिमार्फत संवाद गर्नुपर्छ।
श्रमविज्ञ डाक्टर मिना पौडेल भने भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग कानुनसँग बाझिने बताउँछिन्। कानुन पुरानो भए पनि संशोधन नगरेसम्म उल्लंघन गर्न नहुने उनको तर्क छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्ने विषयमा भने रामेश्वर नेपाल सहमत छैनन्। रोजगारदाता तयार भएको, श्रमिक काम गर्न तयार भएको र सम्बन्धित मुलुकले भिसा दिएको अवस्थामा राज्यको भूमिका रोक्ने नभई नियमन गर्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आन्दोलनको असर र वार्ताको अवस्था
व्यवसायी संघले साउन ७ गते १५ बुँदे माग अघि सारेको थियो। मागमा कारबाही फिर्ता, सेवा शुल्क निर्धारण, हवाई भाडा घटाउने, श्रम स्वीकृति स्वचालित बनाउने, श्रम सहचारी तथा काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नेलगायत विषय छन्। सरकारसँगको छलफलमा माग सम्बोधन गर्न सक्दो छिटो काम गर्ने आश्वासन दिइएको व्यवसायी पक्षको भनाइ छ।
तर, भदौ १ गतेदेखि श्रमिक पठाउन रोक्ने घोषणाले श्रमिकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ७ लाख ९२ हजार १ सय ८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तीमध्ये म्यानपावरमार्फत २ लाख ६८ हजार ९ सय ९० जना र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत १ लाख २८ हजार ५ सय २० जना थिए। यस आधारमा दैनिक ७ देखि ८ सय जना श्रमिक म्यानपावरबाट विदेशिने गरेको देखिन्छ।
म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया ठप्प भए वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी गरिरहेका युवाहरू अनौपचारिक बाटोतिर लाग्न सक्ने डा. पौडेलको चेतावनी छ। त्यसले दलालमार्फत हुने ठगी तथा मानव बेचबिखनको जोखिम बढाउन सक्छ। रामेश्वर नेपाल पनि वैधानिक बाटो अवरुद्ध हुँदा अवैध बाटो र मानव तस्करीको जोखिम बढ्ने बताउँछन्। विवादको सबैभन्दा कमजोर पक्षमा श्रमिक नै छन्। व्यवसायी र राज्यबीचको टकराव लम्बिए विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकको रोजगारीको अवसर, समय र लगानी फिर्ता नहुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
