धनगढी, १२ अगस्ट । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य उपचारका लागि अनुमतिपत्र लिएका निजी अस्पतालहरूले आफ्नो स्वीकृत दायराभन्दा बाहिर गएर विशेषज्ञ सेवा र जटिल शल्यक्रिया सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन र कारबाही प्रणालीमा देखिएको खाडल उजागर गरेको छ।
कैलालीको अत्तरिया अस्पताल जनरल हस्पिटल र धनगढीको केजी अस्पतालका भर्खरका प्रकरणहरूले अनुमतिपत्रमा तोकिएका सेवा र अस्पतालले गर्दै आएको अभ्यासबीचको बेमेल देखाएका छन्।
क्याथ ल्याब सञ्चालनबारे प्रश्न
कैलाली स्वास्थ्य कार्यालयको निरीक्षणले अत्तरिया अस्पताल जनरल हस्पिटलले आवश्यक स्वीकृति नै नलिई कार्डियाक क्याथेटेराइजेसन प्रयोगशाला (क्याथ ल्याब) चलाइरहेको पत्ता लगाएको छ। अस्पतालले जनरल अस्पतालका रूपमा मात्र लाइसेन्स पाएको थियो। तर, मुटुसम्बन्धी विशेष सेवा र शल्यक्रियाका लागि छुट्टै अनुमति लिनु आवश्यक रहेको कैलाली स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रमेश कुँवरले बताए।
“यो सामान्य अस्पताल मात्र हो। मुटुको शल्यक्रियासहितका विशेष सेवा सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै स्वीकृति आवश्यक पर्छ,” उनले भने।
शिक्षकको मृत्यु र छानबिनको सुरुवात
स्वास्थ्य कार्यालयको निरीक्षण बैतडीको पाटनका शिक्षक हेमन्त भण्डारीको मृत्युपछि सुरु भएको थियो। जुन महिनामा उनी अत्तरिया अस्पतालमा शल्यक्रिया गराएपछि मृत्यु भएका थिए। छाती दुखाइ लागेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। शल्यक्रियापछि होसमा नआएपछि थप उपचारका लागि भारत लगिएको बताइएको छ।
उनका आफन्तका अनुसार भारतीय चिकित्सकले मुटुको शल्यक्रियाका क्रममा मस्तिष्कतर्फ जाने रक्तनलीमा समस्या आएको बताएका थिए। तर, मृत्युको वास्तविक कारण भने अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन र यसका लागि चिकित्सकीय छानबिन आवश्यक रहेको छ।
निरीक्षणपछि कैलाली स्वास्थ्य कार्यालयले अत्तरिया अस्पताल जनरल हस्पिटलविरुद्ध कारबाही सिफारिस गर्दै स्वास्थ्य निर्देशनालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
दीपायलस्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयका कार्यवाहक निर्देशक डा. खगेन्द्र बमले विशेष सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताए। उनका अनुसार क्याथ ल्याब सञ्चालनका विषयमा स्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदन निर्देशनालयमा आइपुगेको छ र यसबारे छलफल जारी छ।
लाइसेन्स र अनुगमन प्रणालीमा चुनौती
यस प्रकरणले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई लाइसेन्स दिने र तिनको अनुगमन गर्ने निकायबीच समन्वय प्रभावकारी नभएको भन्ने आशङ्का जन्माएको छ।
हाल २०० शय्यासम्मका अस्पतालको लाइसेन्स प्रदेश सरकार वा सो सरकारले तोकेका निकायले दिने व्यवस्था छ। २०० भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालका हकमा भने संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय वा त्यसले तोकेको निकायको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, प्रदेश सरकारले १५ शय्याका अस्पतालको लाइसेन्स स्थानीय तहलाई र २५ शय्याका अस्पतालको लाइसेन्स स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।
तर, लाइसेन्स जारी भइसकेपछि अस्पतालहरूले मापदण्ड पूरा गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन। अस्पतालहरूले शय्या, जनशक्ति, उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक र आपत्कालीन सेवासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मापदण्डविपरीत सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको अधिकार नियामक निकायहरूसँग छ। तर व्यवहारमा भने प्रवर्तन कमजोर रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्।
डा. बमले भने मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताए।
“कुनै स्वास्थ्य संस्था मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरिनेछ,” उनले भने।
