नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको आधिकारिक विचारधाराको नामलाई लिएर बहस चलिरहेको छ। वि.सं. २०१२ मा अङ्गीकार गरिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नै निरन्तरता दिने कि सामाजिक लोकतन्त्रको बाटो समात्ने भन्ने विमर्श पार्टीभित्र सक्रिय छ। तर, यो बहस केवल नामको मोहमा सीमित हुन नहुने र वास्तविक प्रश्न राज्यलाई सुम्पिएको अधिकार र त्यसको कार्यान्वयन क्षमताबीच देखिएको खाडल पुर्ने हो भनी एक विश्लेषणले तर्क गरेको छ।
उक्त विश्लेषणका अनुसार वर्तमान समयले माग गर्ने अधिकांश नीतिगत सरोकार दुवै वैचारिक विकल्पमा कुनै न कुनै रूपमा समान छन्। असली फरक ती प्रतिबद्धतालाई कुन आधारभूत सिद्धान्तले एकसूत्रमा बाँध्छ भन्नेमा देखिन्छ। राज्यको दायित्वमा रहेको समानीकरणको लक्ष्यका रूपमा ती प्रतिबद्धतालाई जोड्न सकिने कि साझा आधारविना छुट्टाछुट्टै नीतिगत महत्त्वाकाङ्क्षाका रूपमा अघि बढाउने भन्ने नै त्यहाँ मुख्य छनोट हो।
वि.सं. २०४६ पछिको लोकतान्त्रिक अनुभवलाई केलाउँदा राजस्व संकलनको क्षमता बढे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको, वैदेशिक रोजगारीबाट घरपरिवारलाई फाइदा पुगे पनि उत्पादनशील आर्थिक रूपान्तरण नभएको र राजनीतिक समावेशीकरण सामाजिक–आर्थिक समानीकरणभन्दा निकै अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसले पुनर्वितरणलाई आर्थिक वृद्धिको सह–उत्पादनका रूपमा मात्र हेर्ने सामाजिक लोकतन्त्रको धारणालाई समर्थन नगर्ने विश्लेषणमा उल्लेख छ।
बरु, परिणाममा समानताको ठोस प्रतिबद्धता राख्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादकै सार कायम राख्नुपर्ने तर्क बलियो हुने देखिन्छ। तर, राज्य स्वामित्व र केन्द्रीकृत आर्थिक निर्देशनजस्ता त्यसका शास्त्रीय औजारहरू भने नेपालको अनुभवले समर्थन नगरेकाले त्याग्नुपर्ने विश्लेषणले औंल्याएको छ। यसका लागि आवश्यक अद्यावधिक खाका नेपालको संविधान आफैंले दिइसकेको तर्क पनि गरिएको छ।
वि.सं. २०७२ मा जारी संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ। संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायपालिकालगायत मूल्यलाई आत्मसात् गरेको छ। यो त्यही आदर्श हो, जसलाई कांग्रेसले सात दशकअघि आफ्नो सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गरेको थियो।
सुदृढीकरणविनाको रूपान्तरण
वि.सं. २०४६ पछि सुरु भएको लोकतान्त्रिक यात्रा सुरुमा स्थिर र आशाजनक देखिए पनि कालान्तरमा राजनीतिक विखण्डन, आन्तरिक पार्टी विभाजन, सशस्त्र द्वन्द्व र संस्थागत तनावले जटिल बन्दै गयो। तर, यो अवधिलाई अभावकै कोणबाट पढ्नु अपूर्ण रहेको विश्लेषणले बताएको छ। केन्द्रीकृत, राजस्वका दृष्टिले सीमित र प्रशासनिक रूपमा साँघुरो रहेको राज्य संरचनाबाट नेपाल अहिले संरचनागत रूपमै फरक अवस्थामा पुगेको छ।
राजनीतिक सहभागिता फराकिलो भएको, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको, सार्वजनिक खर्च र राज्यको उपस्थिति विस्तार भएको, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल सुधारिएको र शिक्षा तथा स्वास्थ्यका सूचकमा प्रगति भएको विश्लेषणमा उल्लेख छ। तर, यी परिवर्तनले ती सबैलाई धान्ने संस्थागत क्षमता भने सँगसँगै विकास गर्न सकेका छैनन्। यही अवस्थालाई ‘सुदृढीकरणविनाको रूपान्तरण’ भनिएको छ। विस्तार सुदृढीकरणभन्दा अघि बढ्ने यो प्रवृत्ति लगभग हरेक क्षेत्रमा देखिने तर्क छ।
विश्लेषणमा ‘कार्यसम्पादनमा आधारित वैधता’, ‘समन्वयकारी राज्य’ र ‘लोकतान्त्रिक तनाव’ जस्ता अवधारणाले अधिकार–क्षमता खाडलको अध्ययन गरिएको छ। लोकतान्त्रिक अधिकार कति फराकिलो भयो भन्नेभन्दा पनि ती अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न कति क्षमता आवश्यक छ भन्ने प्रश्न केन्द्रमा आउनु आवश्यक रहेको विश्लेषणले औंल्याएको छ।
राजस्व, विप्रेषण र समावेशीकरणको अनुभव
गत दुई दशकमा कर प्रशासन, भन्सार व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रको मुद्रीकरणमा सुधार भएको छ। सडक, दूरसञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, स्थानीय शासन र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक लगानी विस्तार भएको छ। तर, स्रोत परिचालन गर्ने क्षमताले प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने क्षमतालाई उछिनेको छ। खरिद प्रक्रिया, आयोजना व्यवस्थापन, कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन र अन्तरसरकारी समन्वयमा देखिने अवरोध त्यसैका परिणाम हुन्।
वैदेशिक रोजगारीले लाखौं नेपालीलाई स्वदेशमा नपाएको अवसर दिएको छ र विप्रेषणले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जग्गा र उपभोगमा खर्च भएर घरपरिवारको जीवनस्तर बदलेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले उपभोग, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनलाई टेवा दिएको छ। तर, घरपरिवारको आम्दानी र उपभोग स्वदेशी उत्पादनभन्दा छिटो बढेकाले मागको ठूलो हिस्सा आयातबाट धान्नुपरेको र युवा श्रम शक्ति बाहिरिँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा श्रम अभाव भएको विश्लेषणले देखाएको छ। विप्रेषणले समग्र अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण आफैं निर्माण नहुने र त्यसलाई पर सार्ने जोखिम रहेको निष्कर्ष पनि छ।
शैक्षिक पहुँच, औसत आयु, मातृ तथा बालमृत्युदरका सूचकमा सुधार आएको छ। सडक, दूरसञ्चार, आप्रवासन, सहरीकरण र डिजिटल प्रविधिले नागरिक र बाह्य संसारबीचको दूरी घटाइदिएका छन्। तर, लोकतान्त्रिक वैधता अब ऐतिहासिक उपलब्धिमा मात्र टिकिरहन नसक्ने र दैनिक शासकीय नतिजामा निर्भर हुँदै गएको विश्लेषणमा भनिएको छ। राजनीतिक समावेशीकरण तीव्र भए पनि भूगोल, जात, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रसँग जोडिएका असमानता कायम रहेका छन्।
सङ्घीयतासँगै सरकारका विभिन्न तहबीच अधिकार, स्रोत र कार्यान्वयनको समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बढेको छ। यी सबै क्षेत्रको अनुभवले लोकतान्त्रिक अधिकारको विस्तार र राज्यको कार्यान्वयन क्षमताबीचको खाडल नै अहिलेको मुख्य राजनीतिक चुनौती रहेको देखाउँछ।
विश्लेषणको निष्कर्षमा भनिएको छ– कांग्रेसको नीतिगत छनोट विचारधाराको नाम फेर्ने वा नफेर्नेमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। असली कसी राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नै हो। अधिकार–क्षमता खाडल पुर्ने स्पष्ट मार्गचित्रविनाको वैचारिक बहस अपूर्ण रहने तर्क गरिएको छ।
