मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

भारत र नेपालबीच ८० करोड ३० लाख रुपैयाँका आठ समुदायिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता

भारत र नेपालबीच शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका आठ उच्च प्रभाव समुदायिक विकास आयोजना (एचआइसीडिपी) सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ। यी आयोजनाको कूल अनुमानित लागत ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ। आठवटै आयोजना नेपालका…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Thehimalayantimes

भारतको अनुदान सहयोगमा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा आठ उच्च प्रभाव समुदायिक विकास आयोजना (एचआइसीडिपी) सञ्चालन हुने भएका छन्। यी आयोजना शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछन्। मंगलबार काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूबीच ती आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

सम्झौतापत्रमा भारतीय राजदूतावास, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल सरकारका सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन निकायहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। आठवटै आयोजनाको कूल अनुमानित लागत ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको बताइएको छ।

आठ आयोजना यी हुन्

सम्झौतामा समेटिएका आयोजनाहरू यसप्रकार छन्:

  • धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डिजिटलाइजेसन

  • भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ मा कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण

  • धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–६ मा नगर कृषि तथा पशुपालन केन्द्र

  • मोरङको बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण

  • दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५ मा १० शय्याको अस्पताल निर्माण

  • हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–४ मा कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण

  • स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ मा कोल्ड स्टोर स्थापना

  • सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण

  • यी आयोजना भारतीय अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय तथा संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।

    हालसम्म ६०५ आयोजना

    भारतीय राजदूतावासका अनुसार सन् २००३ देखि नेपालमा भारतले ६०५ वटा एचआइसीडिपी अघि बढाएको छ। पछिल्लो सम्झौतामा परेका आठ आयोजना पनि यसैमध्येका हुन्। हालसम्म ५१२ आयोजना सम्पन्न भएका छन्।

    सम्पन्न आयोजनामा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, यातायात तथा सम्पर्क, सरसफाइ र सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्रका काम समेटिएका छन्। बाँकी आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेको राजदूतावासले जनाएको छ। यी आयोजनाले नेपालको विकास प्रयास र प्राथमिकता क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा भारतको निरन्तर सहयोगलाई देखाउने राजदूतावासको भनाइ छ।