मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

र्‍याडिसनको ग्यास लुकाएको दाबी मन्त्रालयकै वाणिज्य विभागले खारेज

एलपी ग्यासको कृत्रिम अभावका बीच र्‍याडिसन होटलमा १ सय ८४ सिलिन्डर 'लुकाइएको' भन्ने मन्त्रालयको दाबी आफ्नै विभागले गलत ठहर्‍याएको छ। विभागले सो होटलमा छापा नमारी नियमित अनुगमन मात्र गरेको र ग्यास नियमित खपतको मौज्दात भएको…

विश्वपत्र संवाददाता

· ३ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Online Khabar

२८ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनादेखि देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति अस्तव्यस्त छ। उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसकेका बेला पाँचतारे होटल र्‍याडिसनले १ सय ८४ वटा ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको दाबीलाई मन्त्रालय मातहतकै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खारेज गरेको छ।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको सचिवालयले लाजिम्पाटस्थित र्‍याडिसनमा विभागले छापा मारेर १ सय ८४ वटा सिलिन्डर फेला पारेको र कारबाहीको तयारी भइरहेको भन्दै प्रचार गरेको थियो। तर, विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीले सो दाबी ठाडै अस्वीकार गर्दै छापा नमारिएको बताएका छन्।

विभाग : नियमित अनुगमन मात्रै, होटलले ग्यास लुकाएको होइन

किराँतीका अनुसार विभागले र्‍याडिसन, सोल्टी र ह्यातलगायत ५/६ वटा पाँचतारे होटलमा नियमित अनुगमन मात्र गरेको थियो। पाँचतारे होटलमा ग्यास खपत गर्ने प्रणाली नै ठूलो हुने भएकाले त्यहाँ धेरै सिलिन्डर भेटिनुलाई लुकाएको वा कालोबजारी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

'अनुगमनका क्रममा होटलले ८०/९० वटा सिलिन्डर एकैपटक म्यानफोल्डमा जोडेर प्रयोग गरेको देखियो,' किराँतीले भने, 'त्यो नियमित रूपमा लगिरहेको ग्यास हो, लुकाएर वा छलेर राखेको होइन।'

र्‍याडिसनको भान्सामा एकैपटक ७० वटा सिलिन्डर जोडिने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा १ सय ८४ वटा सिलिन्डर भेटिनु दुईदेखि तीन दिनको ब्याकअप मात्र हुने विभागको अनुगमन निष्कर्षले देखाएको छ।

होटल पनि उपभोक्ता नै हो : व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी

मन्त्रालयको उक्त प्रचारपछि होटल व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौं नक्सालस्थित पाँचतारे होटल मेरिअट काठमाडौंका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले सरकारले पर्यटन उद्योगको संवेदनशीलता नबुझी व्यवसायीलाई तर्साउने काम गरेको आरोप लगाए।

होटल पनि उपभोक्ता नै भएको र राज्यलाई राजस्व र भ्याट बुझाउने उद्योग रहेको अग्रवालको भनाइ छ। 'कुनै पनि होटलमा ग्यास नभएर अतिथिलाई खाना खुवाउन नसकिए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै देशको बदनामी हुन्छ,' उनले भने। र्‍याडिसनको ग्यास डिलरबाट बिल तिरेरै ल्याइएको हुनाले त्यसलाई लुकाएको भन्न नमिल्ने उनले बताए। राज्यले नै ठूला होटललाई १५ दिनको ग्यास मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले होटलमा ग्यास भेटिएको देखाएर गरिएको प्रचार सरकारको कमजोरी लुकाउने तिकडमबाजी भएको बताए। होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई कति ग्यास राख्न पाउने भन्ने कानुनी मापदण्ड नै नरहेको उनको भनाइ छ। 'होटलले प्रयोगका लागि आफ्नै परिसरमा ग्यास राखेको हो, कतै लुकाएर राखेको होइन,' उनले भने, 'बढी मूल्यमा बेचेको प्रमाणित भए मात्र कारबाहीको कुरा उठ्न सक्छ।'

सिन्डिकेट र कालोबजारी नै अभावको मुख्य कारण : पूर्वसचिव

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बजारमा देखिएको ग्यास अभावको मुख्य कारण वितरण प्रणालीमा रहेको सिन्डिकेट र व्यापारीहरूको कालोबजारी रहेको बताए। उनका अनुसार आयातदेखि खुद्रा विक्रेतासम्म हरेक तहको विवरण लिएर कडा अनुगमन गर्न सकिन्छ। डिलरहरूबाट तथ्यांक लिएर कसले कति ग्यास होल्ड गरेको छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

तारे होटलको खपत धेरै हुने भएकाले त्यहाँ धेरै सिलिन्डर हुनु स्वाभाविक भए पनि ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति कानुनी रूपमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने ओझाले बताए।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार तारे होटलहरूमा मासिक ५ सयदेखि १ हजार सिलिन्डरसम्म ग्यास खपत हुन्छ। पाँचतारे होटलमा ७०/८० वटा सिलिन्डर एकैपटक लाइनमा जोडिने हुँदा १ सय ८० देखि १ सय ९० वटा सिलिन्डर हुनु सामान्य भएको उनको भनाइ छ।

देशमा दैनिक १ सय २० बुलेटभन्दा बढी ग्यास भित्रिरहेको चन्दले जानकारी दिए। 'हिजो मात्र १ सय ३४ बुलेट र अस्ति १ सय ४५ बुलेट ग्यास आएको थियो। केही दिनमा बजार सहज हुने अपेक्षा छ,' उनले भने।