मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

प्रेस स्वतन्त्रता बिना जलवायु कारबाही सम्भव नहुने : युनेस्को प्रतिवेदन

युनेस्कोको विश्व प्रवृत्ति प्रतिवेदन २०२२/२०२५ ले जलवायु कारबाहीका लागि स्वतन्त्र पत्रकारिता आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जलवायु अस्वीकारवादी सामग्री दोब्बर भएको र वातावरणीय पत्रकारहरूमाथिको दबाब बढेको तथ्य…

विश्वपत्र संवाददाता

· ३ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Nepalitimes

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रतामा आइरहेको गिरावटले प्रकृति संरक्षणका प्रयासलाई कमजोर पारिरहेको छ । विश्वसनीय सूचनाको खाँचो सबैभन्दा बढी भएको समयमा सञ्चारमाध्यममाथिको दबाब बढेको छ । युनेस्कोको विश्व प्रवृत्ति प्रतिवेदन २०२२/२०२५ ले स्वतन्त्र पत्रकारिता बिना जलवायु कारबाही सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । यही बेला दक्षिणपन्थी जनवाद र लोकतान्त्रिक संस्थाको क्षयले पत्रकारितालाई थप कमजोर बनाइरहेको छ ।

सञ्चारमाध्यमको व्यापारिक मोडेल नै धराशायी हुँदा जलवायु प्रभावको गहिरो रिपोर्टिङ र वातावरणीय नीतिको निगरानी कमजोर भएको छ । कर्पोरेट स्वार्थ र तिनका राजनीतिक संरक्षकहरूको दबाबमा पत्रकारहरू परिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र प्रदूषणको त्रिपक्षीय सङ्कटसँगै लोकतान्त्रिक क्षय, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालको दुष्प्रचार पनि बढ्दै गएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु कारबाही

युनेस्कोको विश्व प्रवृत्ति प्रतिवेदनले जलवायु कारबाहीका लागि प्रेस स्वतन्त्रता र खुला समाजको महत्त्व औंल्याएको छ । पत्रकार मात्र होइन, पत्रकारिता नै संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यसबिना लोकतन्त्र टिक्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्वभर निर्वाचित अधिनायकवादीहरूले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्दै जलवायु संरक्षणका उपायहरू खारेज गरिरहेका छन् । शास्त्रीय अर्थमा लोकतान्त्रिक नभए पनि चीनले नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमणमा विश्वको अगुवाइ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष ७७ देशका मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतले जलवायु परिवर्तनका विषयमा सरकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए । वातावरणीय पत्रकारहरूमध्ये तीन चौथाइले आफ्नो कामले प्रभाव पारेको बताए पनि करिब एक तिहाइले धम्कीको सामना गर्नुपरेको र ६० प्रतिशतले मानसिक पीडा व्यहोरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

ग्लोबल विटनेसको सर्वेक्षणमा ४६८ जलवायु वैज्ञानिकमध्ये ३९ प्रतिशतले अनलाइन दुव्र्यवहार सामना गरेको पाइएको छ । अस्ट्रेलियामा धेरै जलवायु अनुसन्धानकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना निष्कर्ष साझा गर्न छाडेका छन् । यसरी विज्ञानलाई चुप लगाउने प्रयास भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालको दोहोरो भूमिका

ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई कमजोर पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालले कार्यकर्ता समूहबीच एकता बनाउन मद्दत गर्ने भए पनि अस्वीकारवाद, झूटा समाचार र ट्रोलिङलाई बढावा दिने दोधारे तरवार बनेको छ । यी प्लेटफर्महरू प्रयोगकर्ताको ध्यान खिच्ने र आम्दानी बढाउने एल्गोरिदममा आधारित छन् । ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई झूट र षड्यन्त्रबाट हुने नाफा बढी भएकाले आत्मनियमनमा चासो नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनबारेको सामग्री कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने निर्धारण गर्ने एल्गोरिदमले केही अस्वीकारवादीहरूलाई असमान रूपमा बढी प्रचार दिने र तर्कसंगत आवाजलाई दबाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा जलवायु अस्वीकारवादी सामग्री सन् २०२१ देखि २०२४ का बीचमा दोब्बर भएको छ ।

नयाँ अस्वीकारवाद र समाधानको बाटो

‘पुरानो अस्वीकारवाद’ अर्थात् जलवायु परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति घटेको छ भने ‘नयाँ अस्वीकारवाद’ बढेको छ । नयाँ अस्वीकारवादले जलवायु परिवर्तन वास्तविक हो भन्ने स्विकार्छ तर यसलाई प्राकृतिक न्यानोपनको चक्रका रूपमा चित्रण गर्छ । ‘पृथ्वी अलिकति न्यानो भए पनि हुने’ वा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी आवश्यक नभएर थप खन्ने क्रम जारी राख्ने ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ तर्क यसअन्तर्गत पर्छन् ।

बोगोटामा भएको फेस्टिभल गाबो सम्मेलनमा बोल्दै कोलम्बियाकी अधिवक्ता तथा कार्यकर्ता क्याटालिना बोटेरोले प्रेस स्वतन्त्रताको क्षय, पत्रकारहरूको आत्मसेन्सरसिप र कमजोर जवाफदेहिता संयन्त्रले वातावरणीय मुद्दामा छानबिन गर्ने र सरकार तथा कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने मिडियाको क्षमता घटाएको बताइन् । दुष्प्रचार र अस्वीकारवादको रणनीति पहिले सुर्ती कम्पनीहरूले धुम्रपान र फोक्सोको क्यान्सरबीचको सम्बन्ध लुकाउन प्रयोग गरेका थिए । पेट्रोलियम कम्पनीहरूले अहिले त्यही शैली पछ्याइरहेको उनको भनाइ छ ।

जलवायु सङ्कटलाई बिग्रन नदिन विश्व र राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाइ हुँदै गएको छ । त्यसका लागि प्रभावकारी विश्वव्यापी समन्वय र वातावरण संरक्षणको आन्तरिक कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक छ । यसका लागि न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र जवाफदेही नेतृत्व चाहिन्छ, जुन नियममा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था र स्वतन्त्र प्रेसबिना सम्भव छैन । आवश्यक सूचना स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र अस्वीकारवादीहरूले हतियार नबनाएको अनलाइन प्रणालीबाट मात्र आउन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।