बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव भएपछि उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बस्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार, नियामक निकाय र ग्यास उद्योगीहरूले भने बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको बताएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योग संघले शुक्रबार आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा त्रास र अनावश्यक भण्डारणका कारण कृत्रिम असहजता सिर्जना भएको दाबी गरियो।
मन्त्रालयका अनुसार साउन १ देखि २९ सम्म भारतबाट दुई हजार सात सय ८१ बुलेट ग्यास आयात भएको छ। सामान्य दिनको तुलनामा अहिले दैनिक औसत एक लाख ३२ हजार सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ, जबकि सामान्य अवस्थामा दैनिक एक लाख १० हजार सिलिन्डर मात्र बिक्री हुन्छ। २६ साउनमा एक सय ३४ बुलेट र शुक्रबार पनि सयभन्दा बढी बुलेट ग्यास भित्रिने क्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर ५८ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १ सय ६६ टन र दैनिक फिलिङ क्षमता एक करोड ७५ लाख सिलिन्डर रहेको बताइएको छ।
सरकारको दाबी : ग्यास अभाव होइन, त्रासको संक्रमण
वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले बजारमा ग्यास अभाव नभई विगतको ‘ब्याकलग’ र त्रासका कारण माग बढेको बताए। उनले अवस्थालाई संकट मान्न नमिल्ने पनि टिप्पणी गरे। ग्यास वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य र सिलिन्डरको नीति अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। साथै, संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको हकप्रति सरकार सचेत रहेको पनि सचिव दवाडीले बताए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले ग्यासको आयात कोटा बढाउन भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए। उनका अनुसार हाल मासिक ४९ हजार ५ सय टन ग्यास आयात भइरहेकामा आगामी तीन महिनाका लागि कोटा बढाएर मासिक ६० हजार टन पुर्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिएको छ।
आयल निगम र उद्योगीको भनाइ : उपभोक्ता नआत्तिनुस्
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले ग्यास आपूर्ति नरोकिएको तर उपभोक्ताले एकै पटक धेरै सिलिन्डर भण्डारण गर्न खोज्दा आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको बताए। सामान्य अवस्थाको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत बढी ग्यास ल्याइरहेको उनको भनाइ छ। चुलो बल्न छाडेका र अति आवश्यक परेकालाई निगमको क्यूआरटी टोलीले तत्काल ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले उद्योगीले ग्यास नलुकाएको स्पष्ट पार्दै दैनिक तथ्यांक प्रशासनलाई बुझाइरहेको बताए। सामान्य समयमा मासिक ३८ देखि ४० हजार टन खपत हुने गरेकामा अहिले ४५ देखि ४८ हजार टन आयात भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले उपभोक्तालाई आत्तिन नहुने र अनावश्यक स्टक नराख्न आग्रह गरे।
नेपाल ग्यासका सञ्चालक गोकुल भण्डारीले बजारमा दैनिक सय २० बुलेट ग्यास भित्रिरहेको बताए। आधा सिलिन्डरबाट पूरा सिलिन्डरमा सरेपछि उपभोक्ताले खाली साट्नुको सट्टा नयाँ सिलिन्डर थुपार्न थालेको उनको दाबी छ। उनले किराना पसल वा खुद्रा पसलबाट हुने ग्यास बिक्री रोकेर मापदण्ड पुगेका पसलबाट मात्र बिक्री गराउनुपर्ने धारणा राखे।
प्रशासनको चेतावनी र क्यूआर ट्र्याकिङ
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले ग्यास लुकाउने वा ग्याससँगै अन्य सामान किन्दा मात्र दिनेजस्ता सर्त राख्ने व्यापारीलाई कालोबजारी ऐन र फौजदारी कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिए। उनले त्यस्ता व्यापारीलाई ‘अपराधी’को संज्ञा दिँदै ग्यास पसल राति पनि खुला राख्न आह्वान गरे। प्रशासनले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने पनि उनले बताए। बजारबाट वितरण हुन नसके काठमाडौंका १५ भन्दा बढी खुला स्थानबाट राज्य संयन्त्रले सिधै ग्यास वितरण गर्ने वैकल्पिक योजना तयार पारिएको सीडीओले जानकारी दिए।
यसैबीच, एलपी ग्यास सिलिन्डरको ट्र्याकिङ गर्न क्यूआर कोड प्रणाली लागू गरिने भएको छ। नेपाल आयल निगमको सूचना प्रविधि विभागले जीआईएस म्यापिङ र क्यूआर प्रणालीमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको बताइएको छ। सुरुमा म्यानुअल इन्भेन्ट्रीबाट काम सुरु गरी ३–४ बोटलिङ प्लान्टमा परीक्षणपछि देशभर विस्तार गरिनेछ। यस प्रणाली लागू भएपछि आयल निगमको ‘कमान्ड सेन्टर’बाटै कुन उद्योगले कति ग्यास डिलरलाई दियो र डिलरले उपभोक्तालाई पुर्यायो वा लुकायो भन्ने स्पष्ट देखिने जनाइएको छ।
